Indian Post Office: अब डाकघर भी होंगे डिजिटल, अगस्त से हर काउंटर पर मिलेगा UPI पेमेंट का विकल्प

Indian Post Office: सरकारी डाकघरों में अब पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। अगस्त 2025 से देशभर के 1.5 लाख से ज्यादा डाकघरों में लोग UPI से पेमेंट कर पाएंगे। यानी अब मनी ऑर्डर बुक करना हो या पार्सल भेजना, हर सर्विस का भुगतान मोबाइल से तुरंत किया जा सकेगा।

कैसे बदलेगा पेमेंट सिस्टम?

डाक विभाग ने हर काउंटर पर एक छोटा डिजिटल ऐप लगाने का फैसला किया है, जो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक QR कोड जनरेट करेगा। ग्राहक उस कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके किसी भी UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) से भुगतान कर सकेंगे।

जैसे ही पेमेंट होता है, तुरंत उसकी रसीद मिल जाएगी और जानकारी डिजिटल रूप से रिकॉर्ड हो जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह कैशलेस होगी, जिससे न सिर्फ लेन-देन तेज होगा बल्कि गलती की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी।

पहले कहां हुई शुरुआत?

इस सिस्टम का ट्रायल कर्नाटक के दो डाकघरों मैसूर और बागलकोट में किया गया था। वहां लोगों ने मनी ऑर्डर बुकिंग, सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने और पार्सल की फीस UPI से दी। प्रयोग पूरी तरह सफल रहा जिससे अब इसे देशभर में लागू करने की तैयारी है।

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

ग्रामीण इलाकों के लोग जिन्हें नकद लेकर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, छोटे व्यापारी जो रोज़ाना कई बार डाकघर आते हैं। बुजुर्ग नागरिक जिन्हें अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं छात्र और पेंशनभोगी, जिनके लिए मोबाइल से भुगतान करना ज्यादा आसान है।

UPI सुविधा के ये होंगे फायदे

नकद की ज़रूरत नहीं सब कुछ मोबाइल से लेन-देन में ट्रांसपेरेंसी और रसीद की सुविधा कोई गिनती में गलती नहीं चेक बाउंस की चिंता भी नहीं हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड।

कैसे लागू होगा ये बदलाव?

इस सुविधा को तीन चरणों में पूरे देश में लागू किया जाएगा:

पहला चरण: शहरों और बड़े डाकघरों में शुरुआत

दूसरा चरण: कस्बों और मध्यम आबादी वाले इलाकों में विस्तार

तीसरा चरण: गांवों और दूरदराज़ के डाकघरों में पूरी तरह लागू

हर डाकघर में कम से कम एक या दो कर्मचारियों को UPI और QR स्कैनिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ग्राहक को कोई दिक्कत न हो।

डाकघर बनेंगे मॉडर्न सर्विस केंद्र

UPI की सुविधा के साथ अब डाकघर सिर्फ चिट्ठी या पार्सल भेजने का ठिकाना नहीं रहेगा, बल्कि एक डिजिटल और मॉडर्न सर्विस केंद्र बन जाएगा। भविष्य में इसमें बिल पेमेंट, टैक्स जमा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं भी जोड़ी जा सकती हैं।