नई दिल्ली। मोदी सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम) पर इस बार बजट 2020 में कैंची चल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कृषि मंत्रालय ने इस योजना के लिए पिछले साल से कम बजट मांगा है। पिछले बजट में पीएम किसान योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये एलाट किए गए थे। लेकिन मंत्रालय देश में सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाया। इसके चलते पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया है। ऐसे में कृषि मंत्रालय ने इस बार 60,000 करोड़ रुपये की मांग की है। यानी करीब 20 फीसदी बजट पीएम किसान योजना का घट सकता है।

पीएम किसान योजना के तहत अभी तक बंटे हैं 44,000 करोड़ रुपये
एक सरकारी अधिकारी के अनुसार संभावित लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर अगले वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटित किए जाने की उम्मीद है। इस अधिकारी के अनुसार मौजूदा डेटाबेस और संभावित लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए ही बजट की मांग की गई है। इस योजना के तहत किसानों को साल के दौरान 3 बार में कुल मिलाकर 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना पर अभी तक सरकार 44,000 करोड़ रुपये बांट चुकी है।
9.5 करोड़ किसानों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान योजना के तहत देश में अभी तक करीब 9.5 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें से करीब 7.5 करोड़ किसानों का आधार के जरिए सत्यापन भी हो चुका है। इस प्रकार इन किसानों को अब हर 4 महीने में योजना पैसा मिलता रहेगा। बाकी किसान जैसे ही अपना आधार से सत्यापन करा लेंगे, उनको भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे नए किसान भी इस योजना से अभी भी जुड़ सकते हैं।
बड़े किसान भी ले सकते है योजना के तहत पैसा
शुरुआत में केवल सीमित किसानों के लिए ही यह योजना शुरू की गई थी। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना के नियमों में ढील दी और इसमें बड़े किसानों को भी शामिल किया गया। लेकिन एक निश्चित आय से ज्यादा वाले किसान अभी भी इस योजना से बाहर ही हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक, देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं। यह अनुमान 2015 में हुई कृषि जनगणना पर आधारित है। अधिकारी ने बताया, 'लाभार्थियों के सत्यापन के लिए हम राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। सत्यापन के बाद ही हम किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं। राज्य सत्यापन प्रक्रिया में तेजी नहीं दिखा रहे हैं, इसके चलते हम इसमें थोड़ा पीछे चल रहे हैं।'
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