एक जिला एक उत्पाद योजना : सरकार देती है सब्सिडी, ऐसे मिलेगा फायदा

UP Government Scheme : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम एक जिला एक उत्पाद योजना है। यह स्कीम प्रदेश के 25 लाख बेरोजगार उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले 5 साल में जो स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमी है। इनको 25 हजार रु देगी। इस योजना को 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। इस योजना से प्रदेश की जीडीपी 2 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। प्रत्येक जिले को एक जिला-एक उत्पादन योजना के तहत एक उत्पाद सौंपा गया है। इस योजना का उद्देश्य किसी विशेष उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना है और उस उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसकी गुणवत्ता बढ़ाना है।

एक जिला एक उत्पाद योजना

इस योजना यानी एक जिला एक उत्पाद योजना की अधिकारिक वेबसाइट ओडीओपीयूपी डॉट इन है। यूपी सरकार की इस योजना से राज्य के लघु, मध्यम और पारंपरिक उद्योग है इसके विकास में काफी तेजी आएगी। सरकार की तरफ से उत्पाद को मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नई तकनीक को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

करीब 25 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा

यूपी सरकार की इस योजना के तहत करीब 25 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही प्रदेश की जो जीडीपी है। इसमें 2 प्रतिशत का इजाफा होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना को सफल क्रियान्वयन के बाद जो सभी उत्पाद है। इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसके साथ यह प्रोडक्ट ब्रांड बनेंगे और ब्रांड यूपी की पहचान बनेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना इन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देगी ताकि ये उत्पाद है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

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इतनी प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और गरीब उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। सरकार इस योजना के तहत पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देगी। राज्य के कमजोर वर्ग द्वारा स्थापित किए जा रहे जो उद्योग है। इन उद्यमों को राज्य सरकार जो परियोजना लागत है। उसमें सब्सिडी/मार्जिन मनी मिलेगी। अगर कोई परियोजना है। जिसकी लागत 2.5 मिलियन रूपये तक की है। इसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी या राज्य सरकार से 6,25,000 रुपये (जो भी कम हो) मिलेगी। यदि कोई परियोजना जिसकी लागत 2.5 मिलियन से 5 मिलियन रुपये के बीच है, तो फिर 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी या 6 लाख 25 हजार रु (जो भी अधिक हो) सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते है, तो फिर इसके लिए इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है।