MGNREGA की जगह VB- G RAM G, सरकार संसद में ला रही कानून - नई योजना में अब मिलेगा इतने दिन काम मिलने की गारंटी

Viksit Bharat G Ram G job scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश की प्रमुख रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) की जगह विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) VB-G RAM G बिल, 2025 लाएगी।

क्या है योजना?

यह कानून "विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा, जिसके तहत हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी खास हुनर ​​वाले शारीरिक काम करने के लिए तैयार हों, 125 दिनों के रोगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। ताकि समृद्ध और मबूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूरी कवरेज को बढ़ावा दिया जा सके।"

नया रोजगार बिल क्या है?

न्यूज़ एजेंसी PTI ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार ने देश की प्रमुख रोजगार योजना MGNREGA को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून- विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) लाने वाला एक बिल लोकसभा सदस्यों के बीच बांटा है। बिल की एक कॉपी के अनुसार, इसका मकसद संसद में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश करना और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म करना है।

यह बिल लोकसभा के सदस्यों के बीच बांटा गया है, और इसे सदन में पेश किए जाने की संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र, जो 1 दिसंबर को शुरू हुआ था, 19 दिसंबर को खत्म होगा।

यह नया कार्यक्रम, जो 125 दिनों का बिना स्किल्ड मैनुअल लेबर देगा। यह सब पब्लिक कामों के जरिए होगा, जिससे विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनेगा। इसमें पानी से जुड़े कामों के ज़रिए पानी की सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए खास कामों पर खास ध्यान दिया जाएगा।