Kisan Credit Card : 1.22 करोड़ किसानों को मिला लाभ, जानिए पूरी डिटेल

नयी दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से किसानों की मदद के लिए समय-समय पर कई उपाय किये जाते हैं। मगर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एक ऐसा सहायता विकल्प है, जिसका लाभ किसान जब चाहे तब उठा सकते हैं। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों को केसीसी के जरिए फायदा पहुंचाया है। 17 अगस्त तक कुल 1.22 करोड़ केसीसी को मंजूरी दी जा चुकी है। इनकी क्रेडिट सीमा 102,065 करोड़ रुपये है। इस बात का खुलासा वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में हुआ है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोरोना के झटके से कृषि क्षेत्र का बचाव करने के प्रयास में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर लोन मुहैया करने के लिए एक स्पेशल अभियान चल रहा है। इसी के तहत 17 अगस्त तक 1.22 करोड़ केसीसी को 102,065 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ मंजूरी दी गई है।

ग्रामीण इकोनॉमी में होगा सुधार

मंत्रालय के मुताबिक केसीसी के इतनी बड़ी संख्या में आवंटन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कृषि विकास में ग्रोथ लाने में एक लंबा रास्ता तय होगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर 2 लाख करोड़ रु के लोन की घोषणा की थी, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको इसका तरीका बताते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन

सबसे पहले Pmkisan.gov.in से किसान क्रेडिट कार्ड डाउनलोड करें। फिर इस फॉर्म को अपनी जमीन, फसल और बैंक डिटेल के दस्तावेजों के साथ भरें। इसके बाद अपना ऐप्लिकेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें। फिर संबंधित बैंक आपको अपना किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेंगे। आईडी के लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। एक बार केसीसी मिलने पर आप इससे ढेरों बेनेफिट ले सकते हैं।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में देश भर के किसानों को शॉर्ट-टर्म लोन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण करने के लिए एक अभियान शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा करते हुए कहा था कि भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ सीमांत किसानों को 2 लाख करोड़ रु का रियायती लोन देने जा रही है। मछुआरों और पशुपालन किसानों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा।