Startups है तो होगी पैसों की बारिश, सरकार 10 करोड़ रु तक की मदद को आगे आई

Start-Up कल्चर भारत में तेजी से बढ़ रहा है, इस समय इंडिया दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल है जिनमें 2022 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 100 के पार पहूंच चुकी हो। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी स्कीम शुरू की है। इससे स्टार्टअप को फंड जुटाने में आसानी होगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप (CGSS) की मदद से स्टार्टअप कंपनियों को 10 करोड़ रुपये तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकेगा।

लोन संबंधित जानकरी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर में आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीपीआईटी) ने सीजीएसएस सुविधा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस स्कीम के तहत कमर्शियल बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या वैकल्पिक निवेश फंड से लोन लेने पर सरकार इसकी गारंटी देगी। जानकारी के अनुसार हर स्टार्टअप को गारंटी अधिकतम 10 करोड़ रुपये के लोन पर मिलेगी। लोन उन्हीं स्टार्टअप को मिलेगा जो डीपीआईटी के क्राइटेरिया के दायरे में आएंगे।

80 प्रतिशत लोन की मिलेगी गारंटी

लोन लेने वाले स्टार्टअप कंपनियों को 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर सरकार दो तरह से गारंटी देगी। पहली गारंटी ट्रांजेक्शन बेस्ड कवर होगी। इसके तहत बैंक या एनबीएफसी कंपनियां स्टार्टअप को लोन की गारंटी देंगी। इसतरह से जिन स्टार्टअप का ओरिजिनल लोन 3 करोड़ रुपये तक का है उन्हें 80 प्रतिशत तक ट्रांजेक्शन बेस्ड कवर मिलेगा। स्टार्टअप को 3 से 5 करोड़ रुपये तक के लोन पर 75 प्रतिशत की गारंटी मिलेगी और 10 करोड़ के लोन पर 65 प्रतिशत की गारंटी मिलेगी।

जांच के बाद ही मिलेगा लोन

इस स्कीम को के तहत सभी स्टार्टअप को लोन मुहैया कराने के लिए DPIIT एक मैनेजमेंट कमेटी और रिस्क एवोल्युशन कमेटी बनाएगी। ऐ कमेटिया स्कीम की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी करती रहेंगी। सरकार ने बताया है कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इस स्कीम का प्रबंधन और संचालन करेगी। देश स्टार्टअप से यूनिकॉन बन रही कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूनिकॉन उन कंपनियों के लिए यूज किया जाता है जिनकी वैल्यूएशन एक अरब डॉलर या उससे अधिक की हो जाती है।