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Delhi Budget 2025: दिल्ली का बजट आज मंगलवार 25 मार्च को विधानसभा में पेश किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया. 27 साल बाद दिल्ली में लौटी भाजपा ने राज्य के बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया. इसके तहत महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है. इसके लिए गर्भवती महिलाओं से जुड़ी योजना के लिए भी फंड के आवंटन को लेकर बजट में जानकारी दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह पहला बजट है, जिसमें सरकार ने ई-मेल और व्हाट्सअप के जरिए सुझाव मांगे थे. इसके तहत 10000 सुझाव मिले थे.
महिला समृद्धि योजना पर बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया. इसके तहत योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का फंड आवंटित करने की बात कही. बता दें कि इस योजना को विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प में शामिल किया था. इसको पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मंथली 2500 रुपए देने का वादा किया है. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए भी बड़ा ऐलान किया. CM ने योजना के लिए 210 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया.
दिल्ली का रिकॉर्डतोड़ बजट
बजट स्पीच में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है. क्योंकि यह करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है, जोकि पिछले साल के बजट से करीब 31.5% बड़ा बजट है. साथ ही कैपेक्स को भी दोगुना किया गया है. इसे 15 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 28 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. इसके तहत सड़कों, नालियों और एजुकेशन समेत अन्य विकास के लिए काम किया जाएगा.
दिल्ली सरकार की कमाई कहां से होती है?
- वैट
- स्टांप ड्यूटी
- प्रॉपर्टी टैक्स
- रोड टैक्स
- केंद्र से अनुदान
28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र
दिल्ली विधानसभा में 24 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, जोकि 28 मार्च तक चलेगा. बजट सत्र की शुरुआत खीर सेरेमनी के आयोजन के साथ हुआ. दिल्ली का प्रशासन केंद्र और राज्य दोनों साझा करते हैं. हालांकि, दिल्ली के बजट को राज्य सरकार की ओर से तैयार किया जाता है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार का भी असर होता है. यह दिल्ली सरकार के खर्चों और आमदनी से जुड़ा होता है. बता दें कि बजट में विकास के काम, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, पुलिस और अन्य जरूरी सर्विसेज के लिए फंड अलॉट होते हैं.
केंद्र से मिलने वाली फाइनेंशियल मदद भी दिल्ली की पॉलिसीज और स्कीम्स को तय करती हैं. यहां जानना जरूरी है कि केंद्र से मिलने वाली मदद का सोर्स सेंट्रल स्कीम और फंडिंग होती है. इसमें स्वच्छ भारत मिशन, PM आवास योजना समेत अन्य के तहत दिल्ली को मदद मिलती है.
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