Budget 2021: 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट, ये रहा हुआ बजट सत्र का पूरा शेड्यूल

इस साल का आम बजट (केंद्रीय बजट) बेहद खास रहने वाला है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है।

नई द‍िल्‍ली: इस साल का आम बजट (केंद्रीय बजट) बेहद खास रहने वाला है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) ने बजट सत्र का पूरा शेडयूल जारी किया है। बता दें क‍ि इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 भागों में 8 अप्रैल तक चलेगा। ये बजट महामारी संकट के दौर से गुजरते देश के लिए दशा और दिशा दोनों तय करेगा। इसलिए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है।

Budget Session Of Parliament Starts From 29th January General Budget on 1 February

पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक
आपको बता दें लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, बजट सत्र पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) ने 29 जनवरी से बजट सत्र की सिफारिश की थी।

वर्चुअल तरीके से होगी बजट की पेशी
वित्त वर्ष 2021-22 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। 17वीं लोकसभा के पांचवें सत्र में 35 सिटिंग्स होंगी, जो कि पहले भाग में 11 और दूसरे भाग में 24 निर्धारित की गई हैं। इस सत्र के दौरान महामारी से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। महामारी संकट की वजह से बजट को तैयार करने में विशेष सावधानियां बरती गईं हैं। इस साल बजट की छपाई नहीं की जा रही है। इस बार सभी को बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले होने वाली सभी बैठकें वर्चुअल तरीके से ही की हैं।

सरकार ने इस बार आम लोगों से भी बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। सरकार ने बजट के लिए पोर्टल और ई-मेल के जरिए भी सुझाव मांगे हैं। बता दें कि कोरोना के चलते इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था। सरकार ने कहा था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं होगा। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने से बचना चाहती है। इसलिए सत्र नहीं बुला रही है।

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