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राष्ट्रपति के भाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत, जानिए खास बातें

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राष्ट्रपति के भाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत, जानिए खास बाते

Economic Survey 2023 : आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सत्रों को एक साथ संबोधित करते हुए कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है तो जो आत्मनिर्भर हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी न हो। इसका मध्यमवर्ग भी आर्थिक रूप से मजबूत हो।

संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया है। 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट पेश होगा। वहीं इससे पहले आज इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के जरिए सरकार की योजनाओं की स्थिति, पूरे साल विकास का ट्रेंड, किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ, जैसी बातों की जानकारी सामने आएगी।

वहीं आज राष्ट्रपति ने बताया कि उनकी सरकार ने गरीबों को दिए गए 27 लाख करोड़ रुपये की सहायता की है। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ करोड़ों लोगों को 27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मुहैया कराई गई है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी योजनाओं और प्रणालियों से भारत करोड़ों लोगों को कोविड के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचाने में सक्षम रहा।

वहीं उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। इसने 80 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। आज रिटर्न भरने के कुछ ही दिनों के अंदर रिफंड खाते में आ जाता है। आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ-साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है।

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8 साल में देश में मेट्रो नेटवर्क में तीन गुना

राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 8 साल में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ा है। इस वक्त 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। वहीं, देशभर में 100 से ज्यादा नए वॉटर-वे देश में ट्रासंपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प किया जा रहा है।

Economic Survey : आज पता चल जाएगा देश की आर्थिक सेहत का हालEconomic Survey : आज पता चल जाएगा देश की आर्थिक सेहत का हाल

English summary

Budget session begins with President speech know special things

On January 31, 2023, the government will present the economic review in the Parliament.
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