Budget 2025: बुजुर्गों को मिल सकती है खुशखबरी ! क्या बजट में होगा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर बड़ा ऐलान?

Budget 2025: बजट 2025 में बुजुर्गों के लिए खुशखबरी आ सकती है। माना जा रहा है कि बजट 2025 में सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है जिससे बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं कि इसपर एक्सपर्ट की क्या राय और उनकी बजट से जुड़ी क्या खास उम्मीदें हैं।

बजट 2025 से क्या मिलेगा बुजुर्गों को फायदा?

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 75 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है, यदि उनकी आय उसी निर्धारित बैंक से अर्जित पेंशन और ब्याज तक सीमित है, जहां उनकी पेंशन जमा होती है। इसके अलावा निर्धारित बैंक सोर्स पर कर कटौती का प्रबंधन करता है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है।

इस प्रावधान के लिए आयु सीमा को घटाकर 70 साल करने से वरिष्ठ नागरिकों के एक बड़े वर्ग को यह फायदा मिल सकता है। बुजुर्गों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस), 2024 के तहत अर्जित ब्याज पर टैक्स छूट या कटौती की पेशकश करने के प्रावधान पेश किए जा सकते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम से जुड़ी हुई हैं ये उम्मीदें

त्रिवेश डी(सीओओ ट्रेडजिनी) के अनुसार, बढ़ती जीवन लागत के बीच राहत प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका स्वास्थ्य बीमा पर कर कटौती को बढ़ाना और छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि करना होगा। वर्तमान में, ये योजनाएं धारा 80 सी के तहत कर लाभ के साथ 8.2% तक रिटर्न प्रदान करती हैं। सेवानिवृत्त लोगों को बेहतर समर्थन देने के लिए, कर संरचना पर पुनर्विचार करना, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी योजनाओं पर उच्च ब्याज दरों के साथ, उनकी वित्तीय सुरक्षा में काफी सुधार कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय के लिए टीडीएस सीमा को समायोजित करने की गुंजाइश हो सकती है और चिकित्सा व्यय के लिए कटौती बढ़ाने से उन्हें बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागतों से बचाया जा सकता है। ये परिवर्तन न केवल सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय लचीलापन में सुधार करेंगे बल्कि बचत योजनाओं में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे भारत की वृद्ध आबादी के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थकेयर में खर्च भी एक अहम हिस्सा है जिसपर बजट में कोई ऐलान हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और जेब से किए जाने वाले हेल्थकेयर खर्च के लिए कटौती बढ़ाकर, बजट इस चिंता को दूर कर सकता।