Budget 2024: किसानों की बढ़ेगी पेंशन, KCC में लोन की रकम में इजाफा संभव, बजट से हैं ये उम्मीदें

Budget 2024: आम बजट पेश होने में बस थोड़े ही दिन गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते संसद में बजट पेश करेंगी. बजट लोकसभा में 23 जुलाई को पेश होगा. बजट में मिडिल क्लास हो या फिर किसान वर्ग सबको वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं.

जानकार मान रहे हैं कि इस बार सरकार किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है. इसके तहत PM किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन राशि बढ़ाई जा सकती है, जिससे किसानों को मिलने वाली सालाना पेंशन की रकम को बढ़ाया जा सके. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड समेत अन्य कई ऐलान पर सरकार फोकस कर सकती है.

किसानों की पेंशन बढ़ सकती है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में देश का बजट पेश करेंगी. बजट में किसानों के लिए 4 बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है. इसमें PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों हर साल मिलने वाली राशि को बढ़ाई जा सकती है, जोकि फिलहाल 6000 रुपए है.

माना जा रहा है कि सरकारी स्कीम में मिलने वाली सालाना राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए तक किया जा सकता है. इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के जरिए मिलने वाले कर्ज की सीमा को बढ़ाने की उम्मीद की जा रही.

KCC में रकम बढ़ाने और ब्याज घटाने की उम्मीद

KCC में फिलहाल 3 लाख रुपए तक के कर्ज मिलता है, जिसको बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है. इसमें लोन पर ब्याज दर 7 फीसदी सालाना है, जिसे घटाकर 4 फीसदी भी किया जा सकता है. यानी KCC लोन पर 3 फीसदी की सब्सिडी भी दी जा सकती है.

टैक्स छूट पर भी ऐलान संभव

बजट में सब्सिडी पर मिलने वाले सोलर पंप के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है. अब किसान सोलर पंप का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते आ रहे, जिसे बढ़ाकर अन्य कामों में भी किया जा सकता है. लंबे समय से एग्री इक्युपमेंट पर टैक्स कटौती की भी मांग की जा रही है. ऐसे सरकार खेती-किसानी में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों पर लगने वाले GST को हटा सकती है. या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का फायदा दे सकती है.

पहली बार कब पेश हुआ था देश का बजट?

भारत का पहला केंद्रीय बजट साल 1860 में पेश हुआ था, जिसे बजट को स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया था. इस बजट में इनकम टैक्स कलेक्शन के बारे में बताया गया था. स्वतंत्र भारत में पहली बार 26 नवंबर, 1947 में बजट पेश किया गया, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री आरके शंमुखम ने पेश किया था.