Budget 2024: बेरोजगारी होगी कोसों दूर, नौकरी का लग सकता है मेला, इन सेक्टर्स के लिए होगा बड़ा ऐलान

Budget 2024: हमारे देश में ऐसे कई युवा हैं जो पढ़-लिखकर भी बेरोजगार हैं। ऐसे युवाओं को खुश करने के लिए एनडीए सरकार इस बार के बजट में रोजगार को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। बजट 2024-25 में सरकार का लक्ष्य युवाओं पर होने वाला है। ऐसे में लोगों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इस सिलसिले में CII ने अपने प्री-बजट 2024 रिपोर्ट में कुछ ऐसे उपाय दिए हैं।

श्रमिकों की स्थिति होगी बेहतर

श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि फिलीपीन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (POEA) की तर्ज पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे भारतीय श्रमिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये प्राधिकरण विदेश मंत्रालय की ओर से नियंत्रित की जानी चाहिए।

सर्विस सेक्टर में लागू हो पीएलआई स्कीम

सरकार ने इस योजना के तहत कई क्षेत्र की कंपनियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेटिव देने का ऐलान किया था जिसके बाद 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश प्राप्त किया जा चुका है। सीआईआई के सुझाव के अनुसार, इस साल के बजट में सरकार को सर्विस सेक्टर में प्रोत्साहन योजना (PLI) को लागू करना चाहिए और इसमें टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, खुदरा, फिल्म/मनोरंजन, एनीमेशन और गेमिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। CII का कहना है कि जिस तरह पीएलआई स्कीम से मैन्यूफैक्चरिंग सेग्मेंट को फायदा हुआ है, ठीक वैसे ही इसे दूसरे सेक्टर्स में लागू करने से बहुत अधिक फायदा मिलेगा।

युवाओं के लिए नए अवसर होंगे पैदा

CII की रिपोर्ट के अनुसार, युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास योजना को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया है। विश्वभर में विभिन्न सेक्टरों में मौजूद इंप्लॉयमेंट के तहत भारतीय कार्यबल में मौजूद स्किल गैप को भरने के लिए एक स्टडी करनी चाहिए। कौशल विकास योजना से पता चलेगा कि किस तरह की ट्रेनिंग या कोर्सेस मुहैया कराने चाहिए। इसे सीखकर युवा रोजगार हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के जरिए अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को स्किलफुल बनाने की कोशिश की जा रही है।

इस योजना का अन्य उद्देश्य यह भी है कि भारतीय कंपनियों तथा विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके साथ ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करने के साथ दक्षता सुनिश्चित करना, विनिर्माण को गति देना भी है।

पीएलआई स्कीम की लगातार समीक्षा हो रही है और कुछ सेक्टर की पीएलआई स्कीम में जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है।

एग्रीकल्चर को भी दिया जाएगा बढ़ावा

आगामी बजट से यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान की राशि को 6,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का प्रस्ताव कर सकती हैं।

अंतरिम बजट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो चालू वित्त वर्ष से थोड़ा अधिक है। भूमि-धारक किसानों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए इस योजना को शुरु किया गया था।