Budget 2023 : क्या हुए बड़े ऐलान, किस सेक्टर को क्या मिला, जानिए सबकुछ

Budget 2023 : आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने इसे अमृतकाल का पहला बजट बताया। उन्होंने बजट में कई बड़े ऐलान किए, जिनमें ग्रामीण भारत पर फोकस करते हुए गरीबों के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सभी प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किया जाना शामिल है। आगे जानिए वित्त मंत्री के आज के बजट भाषण के अन्य बड़े ऐलान।

'सबका साथ, सबका प्रयास'

वित्त मंत्री के मुताबिक अमृत काल के लिए हमारे विजन में मजबूत पब्लिक फाइनेंस और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन और जानकारी के आधार वाली अर्थव्यवस्था शामिल है और इस 'जनभागीदारी' को हासिल करने के लिए 'सबका साथ, सबका प्रयास' जरूरी है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए 7% ग्रोथ रेट के अनुमान का जिक्र किया।

बजट 7 प्राथमिकताओं पर आधारित
इस बजट को 7 प्राथमिक्ताओं पर आधारित बताया गया, जिनमें 1. हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ), 2. युवा शक्ति, 3. समाज में सभी का विकास, 4. समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, 5. इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, 6. पूरी क्षमता को सामने लाना और 7. डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ शामिल है। 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाने के अलावा सरकार की तरफ से बजट में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गयी।

एग्री स्टार्टअप के लिए बड़ी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवा किसानों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक 'एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड' की स्थापना की जायेगी। कृषि लोन टार्गेट को 20 लाख करोड़ रु तक बढ़ाया दिया गया है। इसमें बढ़ोतरी पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी पर फोकस के साथ की गयी है।

10 लाख करोड़ रु का कैपिटल एक्सपेंडिचर

बजट में कैपेक्स उद्देश्यों के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त लोन अब बढ़ा कर 1.3 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ये 2022-23 के लिए आवंटित की गयी राशि से 30 प्रतिशत अधिक है। 50 वर्षों का राज्यों को ब्याज मुक्त लोन केंद्र के कैपेक्स का हिस्सा होगा।

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रु आवंटित
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रु आवंटित किए गए। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रु आवंटित किया गए। रेलवे की 100 नई योजनाओं को शुरू किया जायेगा।

पैन होगा कॉमन बिजनेस आइडेंटिटी
बजट में ऐलान किया गया कि पैन अब कॉमन बिजनेस आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल हो सकेगा। पैन का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के तौर पर होगा। साथ ही डिजिलॉकर अधिक डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करेगा और यह केवाईसी के लिए वन-स्टॉप ऐप बन जाएगा। इससे केवाईसी प्रोसेस में आसानी बनेगी।

यूनिटी मॉल

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल स्थापित करने का भी ऐलान हुआ है। इन मॉलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट योजना के तैयार समानों को बेचा जाएगा।

इनकम टैक्स पर राहत
बजट में आयकर पर बड़ी घोषणा की गयी। नयी इनकम टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना। अभी तक यह छूट 5 लाख रुपये तक पर थी। टैक्स की नई छूट सेक्शन 87ए के तहत दी गई। आयकर स्लैब की संख्या को भी 7 से घटा कर 5 कर दिया गया।

पोस्ट ऑफिस स्कीमें
अब पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम लिमिट को 15 लाख रु से बढ़कर 30 लाख रु होगी। मासिक आय खाता योजना की भी अधिकतम जमा लिमिट भी सिंगल खातों के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़कर 9 लाख रुपये और संयुक्त खातों के लिए 9 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये होगी। वहीं महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया गया, जो कि एक वन-टाइम नई छोटी बचत योजना होंगे और मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए होंगे। इनमें 7.5 फीसदी की निश्चित ब्याज दर का ऐलान किया गया।

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एमएसएमई को राहत

एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गयी। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को 9,000 करोड़ रुपये के साथ बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई के लिए नयी 9000 रु की इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम का ऐलान हुआ।

कितना रहा रक्षा बजट
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये के रक्षा बजट का ऐलान किया गया है, जो कि पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपये था। यानी इसमें करीब 12.95 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

कैसा रहा शिक्षा बजट
शिक्षा बजट में 8% की बढ़ोतरी हुई। 2022-23 में शिक्षा बजट 1.04 लाख करोड़ रुपए का था। ये अब 1.12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें से स्कूली शिक्षा विभाग को 68,804 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि उच्च शिक्षा विभाग को 44,094 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए पिछले साल जितनी ही राशि का आवंटन किया गया। एक खास ऐलान किया गया बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का।