Budget 2023 : राज्यों की मांग, बिना ब्याज के दिया जाए लोन

Budget 2023 : राज्य सरकारों ने अगामी बजट में केंद्रीय योजनाओं में राज्यों को ज्यादा आर्थिक मदद और कैपिटल Expenditure के लिए केंद्र से बिना ब्याज के लोन देने की अपील की है। बजट 2023 के लिए तैयारी शुरू हो गई हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट बैठके कर रही हैं। कल वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्री के साथ मीटिंग की। राज्य सरकरों के प्रतिनिधियों ने अगामी बजट में राज्यों के लिए अनेकों प्रावधानों की मांग की है।

पुरानी पेंशन की भी उठी मांग

छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री का सामने पुरानी पेंशन योजना के लिए एनपीएस का पैसा वापक करने की मांग भी रखी। वही बिहार राज्य के वित्त मंत्री ने सेस और सरचार्ज को Divisible pool का हिस्सा बनाने की अपील की।

सीएनबीसी-आवाज की खबर के मुताबिक प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने मीटिंग के दौरान कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण राज्यों के फिस्कल ऑटोनॉमी पर काफी असर पड़ा है। राज्यों के प्रितिनिधियों ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से राज्यों पर ज्यादा बोझ बढ़ गया है। राज्यों ने निर्मला सितारमण से मांग की कि केंद्रिय योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को ज्यादा आर्थिक मदद देने का प्रावधान होना चाहिए।

बिना ब्याज के मिले लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री-बजट मीटिंग में राज्यों के प्रतिनिधियो ने केंद्र सरकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राज्यों को बिना ब्याज के लोन की मांग की है। राज्यो ने मांग की कि सेस और सरचार्ज को डिविजनल पूल का हिस्सा बनाया जाए सेस और सरचार्ज को ड्यूटी में शामिल किया जाए। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है, उन्होंने केंद्र से राज्य कर्मचारियों को एनपीएस में जमा पैसा लौटाने की अपील की है। जीएसटी को लेकर भी राज्यो नें केंद्र से अपील की है। राज्यों ने वित्त मंत्री से कहा कि राज्यों का बकाया GST मुआवजा जल्दी जारी किया जाना चाहिए। कुछ राज्यों ने देश में GST दरों की समीक्षा करने की भी मांग की। राज्य सरकरों के प्रतिनिधियों ने अगामी बजट में राज्यों के लिए अनेकों प्रावधानों की मांग की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री का सामने पुरानी पेंशन योजना के लिए एनपीएस का पैसा वापक करने की मांग की। वही बिहार राज्य के वित्त मंत्री ने सेस और सरचार्ज को Divisible pool का हिस्सा बनाने की अपील की।