Budget 2023 : AIE ने की सरकार से मांग, कच्चे माल के लिए हो ये खास व्यवस्था

Budget 2023 : एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स (AIE) ने अगामी बजट में सरकार से कच्चे माल के लिए राशन की दुकान जैसी व्यवस्था करने की मांग की है। सरकार ने फरवरी में पेश होने वाले बजट के लिए तैयारिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधियो से बजट के लिए सुझाव मांग रहा है। इसी कड़ी में एआईई (AIE) ने भी अपने सुझाव दिए हैं। AIE ने सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के अंतरगर्त सिडबी को लाने की मांग की है। एआई का कहना है कि सरकार को छोटे उद्यमियों द्वारा बेची गई संपत्तियों पर मिले पूंजीगत लाभ पर टैक्स को खत्म करने देना चाहिए। एआईई ने यह भी मांग की कि सरकार 180 दिनों के इंटर्नशिप के लिए भूगतान जरुर करे।

पीडीएस प्रणाली को लागू करना चाहिए

एआई ने सरकार को अपने मांग का ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन में AIE ने कहा है कि एमएसएमई (MSME) के लिए सबसे बड़ी चिंता उचित मुल्य पर और समय से कच्चे माल की उपलब्धता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष केई रघुनाथन ने ज्ञापन में कहा है क‍ि व्यापारी और निर्माता अपनी मनमर्जी और ज्यादा किमतों पर बाजार में प्रोडक्ट की हेराफेरी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को इस विषय में ठोस कदम उठाने चाहिए। मांग की गई है कि (NSIC) को उचित मूल्य पर आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म उद्यमों के लिए राशन कार्ड प्रणाली यानी की पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) लागू कर देनी चाहिए.

कच्चे माल का दाम तय करें CCI

एआईई (AIE) ने अपनी मांगों मे कहा है कि कीमतों की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए कच्चे माल की कीमत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को तय करना चाहिए। एआईई ने कहा है कि एमएसएमई मंत्रालय को प्रोडक्ट के दामों को लेकर एक्‍ट‍िव होना चाहिए। सरकार को सिडबी को MSME Ministry के अंतर्गत लेना चाहिए। एआईई (AIE) ने सरकार से मांग की है कि पूंजीगत लाभ पर टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। एआई ने मांग की है कि अगर कोई छोटा व्यपारी अपने व्यपार को बेचता है तो उसपर सरकार को पूंजिगत लाभ के अंतर्गत टैक्स नहीं लेना चाहिए।

GST में मिले छूट

एआईई ने अपने मागों में कहा है कि केंद्र सरकार सूक्ष्म उद्यमियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) छूट का प्रावधान करें। AIE की मांग है की जीएसटी की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर देना चाहिए। केंद्र को हर राज्य में एक जीएसटी ट्रिब्यूनल भी स्थापित करना चाहिए। संगठन नें मांग की है कि सरकार को सुक्ष्म एंव लधु उद्योग से जुड़े इंटर्न को 6000 रुपए की बेसिक पे जरुर देनी चाहिए।