वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 संकट के बाद से अबतक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 संकट के बाद से अबतक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस हो चुका है। वित्त मंत्री एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश कर रही हैं। यह केंद्रीय बजट काफी अधिक अहम है क्योंकि वित्त मंत्री कोरोना संकट के बीच यह बजट पेश कर रही हैं।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि वह एक व्यक्ति कंपनियों one person companies (OPCs) को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है, एक ऐसा कदम जो स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को फायदा पहुंचाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसी कंपनियों को भुगतान की गई पूंजी और टर्नओवर पर प्रतिबंध के बिना बढ़ने के लिए किसी भी समय किसी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण की अनुमति देकर ओपीसी के समावेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। 182 दिनों से लेकर 120 दिनों तक एक ओपीसी और अनिवासी भारतीयों को भारत में ओपीसी को शामिल करने की अनुमति देता है।
दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में घोषणा की कि देश में अब 75 साल से ऊपर के लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई आयकर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा "हम अपने वरिष्ठ नागरिकों, जो कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, के लिए कंप्लायंस बर्डन को कम कर देंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो केवल पेंशन और ब्याज आय रखते हैं, मैं उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रस्ताव करती हूं।
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