Budget Expectations 2021 : एग्रोकेमिकल्स पर GST कम करने की मांग, मिलेगा फायदा
बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा जबकि 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। इंडस्ट्री बॉडी क्रॉपलाइफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एग्रोकेमिकल्स पर जीएसटी रेट कम करने की मांग की है।
नई दिल्ली: इस साल का आम बजट (केंद्रीय बजट) बेहद खास रहने वाला है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा जबकि 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। इंडस्ट्री बॉडी क्रॉपलाइफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एग्रोकेमिकल्स पर जीएसटी रेट कम करने की मांग की है। क्रॉपलाइफ इंडिया ने आग्रह किया है कि एग्रोकेमिकल्स पर जीएसटी को कम कर 12 फीसदी कर दिया जाए।
किसानों को होगा फायदा
वहीं इंडस्ट्री बॉडी ने एक बयान जारी कर कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में कटौती से एग्रोकेमिकल्स के भाव कम होंगे और किसानों को फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में एग्रोकेमिकल्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। क्रॉपलाइप इंडिया क्रॉप प्रोटेक्शन को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट वाली कंपनियों का एसोसिएशन है।
क्रॉपलाइफ इंडिया के सीईओ के मुताबिक सरकार को जीएसटी नियमों को आसान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जीएसटी Central Levy है तो कंपनियों को एक राज्य के इनपुट क्रेडिट को दूसरे राज्य में टैक्स पेएबल कंडीशन में एडजस्ट करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। क्रॉपलाइफ इंडिया ने मांग की है कि सरकार को टेक्निकल रॉ मैटेरियल और फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स (तैयार उत्पाद) पर एक समान 10 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगाना चाहिए।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने का आग्रह
क्रॉपलाइफ इंडिया ने सरकार से बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) पर फोकस करने का आग्रह किया है। एग्रोकेमिकल्स कंपनियों को आरएंडडी पर किए गए खर्च पर 200 फीसदी का डिडक्शन देने का अनुरोध किया है। इंडस्ट्री बॉडी का मानना है कि इससे किसानों को भी फायदा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसका फायदा सरकार उन यूनिट्स को दे सकती हैं जिनका न्यूनतम फिक्स्ड एसेट्स 50 करोड़ रुपये से अधिक हो और इनकरिंग एक्सेपेंसेज 10 करोड़ रुपये से अधिक का हो।
बता दें कि बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू होगा। सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।
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