Aam Budget 2024 Expectations Live: किसानों को राहत दे सकता है बजट, एग्री-सेक्टर में विकास के लिए होगा ऐलान

Budget 2024 Expectations Live in Hindi: देश का बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। इस बजट को लेकर एजुकेशन, किसान, मिडिल क्लास वर्ग, सभी को उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला केंद्रीय बजट है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अनुमान है कि FY25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ेगी।

पहली बार कब पेश हुआ था देश का बजट?

भारत का पहला केंद्रीय बजट साल 1860 में पेश हुआ था, जिसे बजट को स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया था। इस बजट में इनकम टैक्स कलेक्शन के बारे में बताया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार 26 नवंबर, 1947 में बजट पेश किया गया, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री आरके शंमुखम ने पेश किया था। कुछ समय पहले ही संयुक्त संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे।

Jul 20, 2024, 5:03 pm IST

बजट 2024: एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स - इंडिया के महानिदेशक से स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स - इंडिया के महानिदेशक डॉ. गिरधर ज्ञानी कहते हैं, "नई स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए, सरकारी निवेश को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के पेशेवर प्रबंधन के लिए स्वायत्त राज्य बोर्डों की स्थापना और एसईसीसी-2011 जनगणना में सूचीबद्ध प्रत्येक लाभार्थी को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का पुनर्गठन करना अनिवार्य है।"

Jul 20, 2024, 3:09 pm IST

2024 के बजट में स्वास्थ्य सेवा और आयुर्वेद के लिए अपेक्षाओं का खुलासा

कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेद के सीईओ श्रवण डागा ने कहा, "आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य प्रथाओं की वैश्विक मान्यता बढ़ रही है। इसलिए, हम आशावादी हैं कि 2024 का बजट आयुष उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण और प्रचार को प्राथमिकता देगा। इस तरह की पहल न केवल समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए नए रास्ते और बाजार भी खोलेगी, जिससे आयुष उत्पादों की वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता और स्वीकृति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।"

Jul 20, 2024, 12:34 pm IST

बजट 2024 के लिए उम्मीदें: एग्रीटेक सेक्टर की इच्छा सूची

केंद्रीय बजट 2024 से पहले, एग्रीटेक सेक्टर में काफी प्रगति की उम्मीद है, जिसमें खेती में अगली पीढ़ी की तकनीकों और संधारणीय प्रथाओं को अपनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। FarmERP के सीईओ और सह-संस्थापक संजय बोरकर के अनुसार, इस सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल करने के लिए बढ़ी हुई फंडिंग की उम्मीद है। कृषि को अधिक उत्पादक और संधारणीय बनाने के लिए ऐसे निवेशों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा, बोरकर विशेष रूप से एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ और सब्सिडी शुरू करने की वकालत करते हैं, उनका मानना ​​है कि इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और अधिक युवा उद्यमियों को इस क्षेत्र में उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एग्री-टेक को समर्पित अधिक शोध और विकास इकाइयाँ स्थापित करने का आह्वान भी उद्योग की सूची में है, जिसका उद्देश्य नवाचारों को बढ़ावा देना और कृषि समुदाय और व्यवसायों के लिए व्यवहार्य समाधान तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, एग्रीटेक बिरादरी भारत के ग्रामीण इलाकों में बेहतर डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिए दबाव डाल रही है, जो किसानों को समकालीन कृषि उपकरणों और प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच प्रदान करने में भरोसेमंद इंटरनेट सेवा की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है। बोरकर ने ऐसी नीतियों के महत्व पर भी बल दिया है जो स्थायी पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का समर्थन करती हैं। ऐसी पहलों से न केवल एग्रीटेक क्षेत्र को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, बल्कि एक अधिक लचीले और पर्यावरण के प्रति जागरूक कृषि उद्योग को भी बल मिलेगा, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ होगा।

Jul 20, 2024, 12:29 pm IST

लाइव बजट 2024 अपडेट: म्यूचुअल फंड से जुड़ी उम्मीदें

एनसी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के पीछे दिमाग नितिन चौधरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर छूट सीमा में वृद्धि की वकालत कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि 1 लाख रुपये की मौजूदा सीमा बहुत कम है और इसे लंबी अवधि के निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चौधरी उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत विदेशी निवेश के लिए मौजूदा .5 लाख की सीमा बढ़ाने के संभावित लाभों की ओर इशारा करते हैं। यह कदम निवेशकों को अधिक छूट प्रदान करेगा और उनके निवेश पोर्टफोलियो के लिए अतिरिक्त रास्ते खोलेगा। जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चुनते हैं, उनके लिए एक और प्रोत्साहन के रूप में, वे पांच साल से अधिक समय तक रखी गई संपत्तियों के लिए अधिक उदार LTCG कर ढांचे की सिफारिश करते हैं। चौधरी के अनुसार, ऐसे दीर्घकालिक निवेशों के लिए कर को घटाकर 5% तक करना या यहां तक ​​कि इसे समाप्त करना धैर्यवान निवेशकों को काफी हद तक लाभान्वित कर सकता है।

Jul 20, 2024, 12:18 pm IST

बजट 2024 के लिए फिनटेक सेक्टर से अपेक्षाएँ: एक गहन नज़र

बजट 2024 को लेकर उत्सुकता बढ़ने के साथ ही फिनटेक उद्योग ने अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं और सरकार से रणनीतिक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण की मांग की है। एनपीएसटी के सह-संस्थापक और सीईओ दीपक चंद ठाकुर ने एक निश्चित पंचवर्षीय योजना और संवर्धित वित्त पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि फिनटेक फर्मों को टिकाऊ मॉडल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में सशक्त बनाया जा सके। ठाकुर ने बताया कि अनिश्चितता का मौजूदा माहौल निवेश और नवोन्मेषी प्रगति दोनों को बाधित करता है। डिजिटल अपनाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की पहलों का महत्वपूर्ण प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता है, इस क्षेत्र में रचनात्मकता और अनुप्रयोग विकास को बढ़ावा देने के लिए इन कार्यक्रमों को अधिक समर्थन देने की मांग की गई है। फिर भी, इन लाभों का लाभ उठाने में देरी एक चुनौती बन गई है, जो फिनटेक संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों और त्वरित वित्तीय संवितरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।ठाकुर ने व्यापक-आधारित स्वीकृति में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर शून्य-शुल्क नीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला, और छोटे और मध्यम आकार के बैंकों और फिनटेक फर्मों को भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए अधिक बड़े लेनदेन के लिए एक क्रमिक शुल्क संरचना का सुझाव दिया, विशेष रूप से अधिग्रहण डोमेन में। इस तरह की संरचना भुगतान परिदृश्य की स्थिरता को बढ़ावा देते हुए छोटे लेनदेन को सस्ती रखेगी।इसके अलावा, ठाकुर ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एक समर्पित हेल्पडेस्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा, ताकि जटिल नियामक ढांचे को नेविगेट करने में उभरते फिनटेक खिलाड़ियों की सहायता की जा सके उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए फिनटेक और गैर-बैंक संस्थाओं को उनके एआई-आधारित सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने, परिष्कृत धोखाधड़ी का पता लगाने वाले उपकरण तैयार करने और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक डेटा तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

Jul 20, 2024, 10:45 am IST

केंद्रीय बजट 2024: सौर उद्योग की उम्मीदों का खुलासा

केंद्रीय बजट की अगुवाई में, सौर क्षेत्र भारत को अपनी अक्षय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदमों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ऐसा ऑर्ब एनर्जी के सीओओ और सह-संस्थापक एनपी रमेश ने कहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा 78,000 रुपये की सब्सिडी को 3 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आयकर कटौती के साथ बदलने के सुझाव से आवासीय सौर को अपनाने में तेजी आ सकती है। वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) क्षेत्रों के लिए, उन्होंने सौर परियोजनाओं में भारी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा 40% से 60-80% तक मूल्यह्रास लाभ में वृद्धि की वकालत की, जिससे कॉर्पोरेट क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिले। एनपी रमेशी ने विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बेहतर बनाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए सौर मॉड्यूल कच्चे माल पर एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और आर्थिक उन्नति को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से सौर सेल या पीवी मॉड्यूल के निर्माण में निवेश के लिए 7 साल की कर छूट का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावित नीतिगत कार्रवाइयों को अक्षय ऊर्जा में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने और ऊर्जा-सुरक्षित, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एनपी रमेश के अनुसार, इन पहलों के माध्यम से, नवाचार और सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है, जिससे राष्ट्र के लिए पर्यावरण के अनुकूल और समृद्ध दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

Jul 20, 2024, 10:38 am IST

बजट 2024 लाइव अपडेट: वीईएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल डॉ. प्रोफेसर आनंद अचारी की राय

"केंद्रीय बजट की प्रत्याशा राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देने के निर्विवाद महत्व को उजागर करती है। शिक्षा के लिए 8% जीडीपी आवंटन का प्रस्ताव करके, नवाचार और विकास के लिए तैयार एक सुशिक्षित समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। सरकारी कॉलेजों के साथ-साथ निजी संस्थानों को अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने में शामिल करना वास्तुकला सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम देश के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सामूहिक योगदान सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, 'एक राष्ट्र, एक प्रवेश' पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संसाधनों को समेकित करना और पूरे भारत में प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह महत्वपूर्ण विकास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शैक्षिक विभाजन को पाटने के लिए तैयार है, जबकि सभी पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शैक्षिक संसाधनों को अधिक सुलभ बनाता है, जिससे सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा मिलता है।"

Jul 20, 2024, 8:52 am IST

केंद्रीय बजट 2024 पर लाइव अपडेट: FMCG सेक्टर के लिए उम्मीदें

पंसारी समूह के निदेशक शम्मी अग्रवाल के अनुसार, 2024 के केंद्रीय बजट से फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) क्षेत्र के लिए अधिक फंडिंग की उम्मीद है, जिसमें विकास, रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। एमएसएमई पर कर भार को कम करने के उद्देश्य से कर प्रणाली में बदलाव की भी उत्सुकता है ताकि उनकी लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके और उनके व्यवसायों के विकास में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। 2024 के अंतरिम बजट ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और उत्पादकों और उपभोक्ता बाजार दोनों को लाभ पहुंचाने वाली टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से तिल, सूरजमुखी और सरसों जैसे तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। अग्रवाल अधिक टिकाऊ और व्यापक आर्थिक विकास प्राप्त करने के मार्ग के रूप में कृषि और FMCG क्षेत्रों के भीतर एमएसएमई को लक्षित समर्थन की पुरजोर वकालत करते हैं। उन्होंने आगामी बजट से खाद्य उत्पादों पर निर्यात और आयात शुल्क को अधिक उचित स्तरों पर समायोजित करने की भी उम्मीद जताई।

Jul 20, 2024, 8:47 am IST

केंद्रीय बजट 2024: FMCG उद्योग की उम्मीदें

पंसारी ग्रुप के निदेशक शम्मी अग्रवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के उपभोक्ता क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसका मुख्य कारण देश की बढ़ती युवा आबादी और उनकी बढ़ती खर्च करने की क्षमता है। इस वृद्धि के बावजूद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच उपभोग के स्तर में एक महत्वपूर्ण असमानता बनी हुई है। इस अंतर को पाटने के लिए, आगामी केंद्रीय बजट को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अग्रवाल ने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और अधिक मजबूत और न्यायसंगत अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों परिदृश्यों में निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की सुविधा के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं और कौशल विकास का विस्तार करने से आय के अवसरों को व्यापक बनाने, कृषि पर निर्भरता कम करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

Jul 20, 2024, 8:44 am IST

बजट 2024 लाइव अपडेट: आईटी सेक्टर की उम्मीदें

वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस के प्रबंध निदेशक, संस्थापक और अध्यक्ष अक्षय छाबड़ा ने इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए और अधिक कर प्रोत्साहन या छूट के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए अधिक सुव्यवस्थित जीएसटी ढांचे और क्षेत्र के व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के लिए एक आसान तरीका अपनाने की वकालत की। छाबड़ा ने आईटी उद्योग की स्थिरता में नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा लाए गए तेजी से तकनीकी परिवर्तनों के सामने। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में आईटी उद्योग के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए बेहतर कर प्रोत्साहन पेश किए जाएंगे।

Jul 20, 2024, 8:08 am IST

बजट 2024 अपडेट: शरण मैनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण विकास के लिए प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला

वीरा ग्रुप के निदेशक शरण मैनी के अनुसार, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार की संभावना है। 2024 के केंद्रीय बजट के साथ, ऐसी नीतियों की सामूहिक प्रत्याशा है जो निर्यात-उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगी, विशेष रूप से टेलीविजन निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। मैनी इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्थानीय उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और स्थानीय निर्माताओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करना और घटक उत्पादन को स्थानीय बनाने पर ध्यान केंद्रित करना भारत की अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को काफी कम कर सकता है। इस रणनीतिक कदम से न केवल एक मजबूत स्थानीय विनिर्माण आधार के विकास के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विदेशी भंडार में वृद्धि होगी, बल्कि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मंच पर एक मजबूत दावेदार के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। मैनी एक सहायक नीतिगत माहौल की वकालत करते हैं जो नवाचार को बढ़ावा देता है और घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को अनलॉक करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान बनाता है।

Jul 20, 2024, 8:04 am IST

बजट 2024 अनुमान: अन्नपूर्णा स्वादिष्ठ के श्रीराम बागला से परिप्रेक्ष्य

"2024-25 के बजट की प्रत्याशा में, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट के प्रबंध निदेशक श्रीराम बागला ने भविष्यवाणी की है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभवतः ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने और कृषि बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए डिज़ाइन की गई पहलों की शुरुआत करेंगी, साथ ही बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर भी महत्वपूर्ण जोर देंगी, हमारा लक्ष्य बेहतर सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी बनाना है।"

Jul 20, 2024, 8:03 am IST

बजट 2024 अपडेट: एसएमएफजी गृहशक्ति के दीपक पाटकर से अंतर्दृष्टि

"किफायती आवास पर ध्यान भारत की प्रगति के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। सामाजिक-आर्थिक कारकों में परिवर्तन और बढ़ता शहरीकरण विभिन्न शहरों और कस्बों में किफायती आवास की परिभाषा का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग करता है। इसके अलावा, डेवलपर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की स्पष्ट आवश्यकता है पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास की आपूर्ति। PMAY योजना द्वारा स्थापित सफल मिसालों के साथ, हम PMAY-U 2.0 योजना की अद्यतन सुविधाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है कि यह बेहतर लाभार्थी लक्ष्यीकरण और घरों के निर्माण के लिए तेजी से वित्त पोषण सुनिश्चित करेगा। हम आशावादी हैं कि 2024-25 का केंद्रीय बजट 'सभी के लिए आवास' मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करेगा, जिससे सभी क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा।"

Jul 20, 2024, 8:02 am IST

फिक्स्ड इनकम प्रोजेक्शन पर यूटीआई एएमसी के अनुराग मित्तल के साथ लाइव बजट 2024 अपडेट

"यूटीआई एएमसी में फिक्स्ड इनकम के प्रमुख अनुराग मित्तल के अनुसार, बॉन्ड मार्केट का अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 5.1% के आसपास रखेगी, जो कि उधार में महत्वपूर्ण कटौती के पहले के अनुमान से अलग है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रशासन मौजूदा पूंजीगत व्यय की गति को जारी रखते हुए खपत को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण पहलों पर खर्च बढ़ाने के लिए RBI लाभांश से अप्रत्याशित अधिशेष आवंटित करेगा। यील्ड कर्व काफी हद तक बॉन्ड के लिए प्रत्याशित रचनात्मक मांग को दर्शाता है, और मानसून के परिणाम, खाद्य मूल्य प्रवृत्तियों और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा चालबाज़ियों जैसे तात्कालिक कारकों से बॉन्ड बाजार के अल्पकालिक प्रक्षेपवक्र को आकार देने की उम्मीद है।"