हर किसान को मिलेंगे 7500 रु, जानिए क्या है पूरा प्लान

नयी दिल्ली। कोरोनावायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार किसानों को 7500-7500 की मदद देगी, जो सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि आज 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इसी मौके पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत प्रदान करना है जो लॉकडाउन के चलते संकट से गुजर रही है। आइये जानते हैं इस योजना के बारे में।

1500 करोड़ रुपये की पहली किस्त

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त में किसानों के खाते में कुल 1500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। कुल 7500 रु की सहायता किसानों के खाते में 4 किस्तों में भेजी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस योजना के तहत 18.34 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अपने बजट में 5100 करोड़़ रुपये का प्रावधान किया था। योजना से मक्का, धान और गन्ने की फसल करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। सीएम बघेल के अनुसार धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को पहली किस्त में 1500 करोड़ रु दिए जाएंगे। इससे राज्य के 9.53 लाख सीमांत किसानों, 3.20 बड़े किसानों और 5.60 लाख लघु किसानों को राहत मिलेगी।

चुनावों से पहले किया था ऐलान

कांग्रेस ने अपने न्याय योजना अपने घोषणापत्र में लागू करने का वादा किया था, जिसका उद्देश्य डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के तुरंत बाद किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की आर्थिक मजबूती के बारे में काम शुरू किया गया था। न्याय योजना के राज्य सरकार ने अलावा कृषि भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा और सिंचाई कर में छूट जैसे कदम भी उठाए हैं।

सीएम ने कहा दूरदर्शी निर्णय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक दूरदर्शी निर्णय है और संकट के इस समय में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक वरदान है क्योंकि किसी अन्य राज्य ने किसानों के हित में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से राहुल गांधी की बातचीत हुई थी, जिसमें अर्थशास्त्री ने कहा था कि किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंचाना जरूरी है।