जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया है। तो अब इन प्रदेशों में किसी भी योजना को राज्‍यपाल की मदद से केंद्र सरकार के अनुमति के बाद ही पारित किया जाएगा। फिलहाल जम्‍मू-कश्‍मीर में केंद्र सरकार ने रविवार को प्रधानमंत्री विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्‍टैण्‍ड-अप इंडिया जैसी 85 विकास योजनाओं की शुरुआत की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 21 मंत्रालयों के तहत आने वाली इन योजनाओं के 100 प्रतिशत कवरेज को एक महीने (30 सितंबर) के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना सहित कई बीमा योजनाएं भी प्रदेश में शुरू की गई हैं और जम्मू और कश्मीर के सभी घरों में बिजली प्रदान करने की सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री की विशेष पहल, जिसमें गरीब लोगों को एलपीजी कनेक्शन देना और एलपीजी व केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रदेश के क्षेत्रों में मिलेगा। इसमें भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान योजना और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड-अप इंडिया वित्त मंत्रालय के भीतर आती हैं।

इस पर जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जैसा कि हम एक सुनहरे भविष्य की ओर जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि राज्य का प्रत्येक नागरिक किए गए सभी परिवर्तनों का लाभ ले। मैं चाहता हूं कि हर पात्र व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा लागू विकास कार्यक्रमों का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में राज्य के लोगों ने अलगाववाद के एजेंडे और सीमापार से आंतक के चलते बहुत कुछ सहन किया है।

राज्यपाल ने कहा कि इससे डर और आतंक का वातावरण बना और राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास भी बाधित हुआ। राज्यपाल ने आम लोगों से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मलिक ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आगे आएं और इन योजनाओं का भरपूर लाभ लें।