SBI ने जेट एयरवेज ह‍िस्‍सेदारी बेचने के ल‍िए 10 अप्रैल तक मांगी बोल‍ियां

एसबीआई (sbi) ने वित्तीय संकट (Financial Crisis) से जूझ रही जेट एयरवेज (jet airways) में ह‍िस्‍सेदारी बेचने के ल‍िए बोल‍ियां मंगाई है।

नई दिल्‍ली: एसबीआई (sbi) ने वित्तीय संकट (Financial Crisis) से जूझ रही जेट एयरवेज (jet airways) में ह‍िस्‍सेदारी बेचने के ल‍िए बोल‍ियां मंगाई है। जी हां नकदी संकट (Cash crisis) से जूझ रही जेट एयरवेज में हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया सोमवार यानी 8 अप्रैल से शुरू है। हालांकि बोली दस्तावेजों को अभी अंतिम रुप दिया जा रहा है। सोमवार के कारोबार में बीएसई (BSE) में कंपनी का शेयर (share) मामूली तेजी के साथ 260 रुपये के स्तर पर ट्रेड (trade) कर रहा है।

SBI Asks Bids Till April 10 To Sell Jet Airways Stake

बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय संकट (financial condition) से जूझ रही जेट एयरवेज में हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले 26 बैंकों के समूह ने जेट एयरवेज की लोन रीस्ट्रक्चरिंग योजना (Loan restructuring scheme) के तहत उस पर मैनेजमेंट कंट्रोल (management control) स्थापित किया है।

बोलियां 10 अप्रैल तक जमा की जा सकती

इस बात की जानकारी दें कि एसबीआई जेट एयरवेज के 'प्रबंधन और नियंत्रण में बदलाव' (Changes in Management and Control) पर विचार कर रहा है। स्टेट बैंक (state bank), एयरलाइंस को कर्ज देने वाले कर्जदाताओं के समूह की अगुवाई कर रहा है। बता दें कि पीटीआई के मुताबिक, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (SBI capital markets) बोली प्रक्रिया में कर्जदाताओं की सहायता करेगी और परामर्श देगी। बोलियां 10 अप्रैल तक जमा की जा सकती हैं।

1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की तैयारी

गौरतलब है कि कर्ज समाधान योजना के तहत कर्जदाताओं के समूह ने जेट एयरवेज (jet airways) का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। जेट एयरवेज के निदेशक मंडल द्वारा 25 मार्च को मंजूर कर्ज समाधान योजना के तहत कर्जदाताओं (Lenders) ने एयरलाइंस (airlines) में बहुलांश हिस्सेदारी ली और उसमें 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की तैयारी में हैं।

हालांकि इसके अलावा एयरलाइंस (airlines) के संस्थापक और प्रवर्तक नरेश गोयल (naresh goyal) के साथ उनकी पत्नी अनीता गोयल (anita goyal) ने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। गोयल की हिस्सेदारी भी 51 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत पर आ गई है। बीते सप्ताह कर्जदाताओं के समूह ने कहा था कि वे मौजूदा कानूनी तथा नियामकीय रूपरेखा के तहत समयबद्ध तरीके से समाधान योजना को आगे बढ़ाएंगे।

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