लोकसभा चुनाव के कारण लिए जा रहे निर्णय

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव के चलते ऐसा कदम उठा री है। जिसके चलते सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार को खुशियां देने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़े हुए बेसिक पे को लेकर सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने करने की मांग कर रहे हैं।

6 जुलाई 2017 को आया था फैसला

जैसा कि आपको मालूम है कि 6 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थीं। जिसमें यह बताया गया था कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 7 हजार से लेकर 18 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। कर्मचारियों की न्‍यूनतम सैलरी को तय 18000 रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए किया जा सकता है।

बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्‍टर

यह उम्‍मीदें लगाई जा रही हैं कि फिटमेंट फैक्‍टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। कर्मचारियों को इसका फायदा 1 अप्रैल 2018 से मिल सकता है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मिनिमम सैलरी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्‍टर को भी बढ़ाया जाए।

लोअर कैटेगरी के एंप्‍लाई को मिल सकता है फायदा

फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस न्‍यूज वेब पोर्टल ने आगे अपने रिर्पोट में बताया कि वित्‍त मंत्री अरुण जेटली मध्‍य स्‍तर के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की बजाय निम्‍म स्‍तर के कर्मचारियों पर मेहरबान हो सकते हैं। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि मिडिल स्‍तर के कर्मचारियों की वेतन में ज्‍यादा वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग से जुड़ी सम्‍पूर्ण जानकारी प्राप्‍त करें यहां पर