मोदी सरकार 'सीमेंट प्लान', पाकिस्तान को लगेगा बड़ा झटका
केंद्र की मोदी सरकार घरेलू सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम आगामी बजट सत्र में उठा सकती है। जानकारों की राय है कि केंद्र सरकार सीमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी जिससे घरेलू सीमेंट कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। वहीं इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकासान होगा, कैसे इसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं।
20 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की मांग
सरकार सीमेंट पर करीब 20 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंट कोक पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया था। पेंट कोक का इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री कच्चा माल तैयार करने में करती है। इससे उनके सीमेंट बनाने की लागत बढ़ जाती है नतीजतन देश में सीमेंट के दाम एकाएक बढ़ जाते हैं।
अब तक सीमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी
अभी भारत में सीमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ली जाती है। वहीं इस बार के बजट में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। घरेलू सीमेंट इंडस्ट्री की राय है कि सरकार करीब 20 प्रतिशत तक सीमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाए।
इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से पाकिस्तान को होगा नुकसान
अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। तो हम आपको बता दें कि भारत में बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से तैयार किया हुआ सीमेंट आयात किया जाता है। अब तक तैयार किए हुए सीमेंट पर आयात शुल्क नहीं देना होता था।
पाकिस्तान से आयात पड़ रहा था सस्ता
पाकिस्तान से तैयार किया हुआ सीमेंट आयात करना सस्ता पड़ रहा था लेकिन इससे घरेलू सीमेंट इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। आंकड़े ये भी बताते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही है। वहीं जो कच्चा माल सीमेंट बनाने के लिए आयात किया जाता है वह महंगा है जिससे घरेलू बाजार में सीमेंट बनाने की लागत बढ़ रही है।