कालाधन रखने वालों को केंद्र की मोदी सरकार ने एक और मौका दिया है। इसके तहत हुए खुलासे पर 50 फीसदी टैक्‍स और जुर्माना लगेगा। बाकी की 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। कालेधन के रुप में जब्त की गई रकम को इस योजना में लगाया जाएगा।

अघोषित आय के बारे में बताने वालों के नामों का खुलासा नहीं होगा, लेकिन सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है। टैक्स चोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77 फीसदी न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा। जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा।

• अगर गरीब कल्याण योजना के बाद काले धन का पता चला और आय के स्रोत की जानकारी नहीं मिली तो 77.25 फीसदी पैसा सरकार ले लेगी।
• आय का स्रोत साबित नहीं कर सके तो 85 फीसदी पैसा भरना होगा।
• योजना के बाद छापा पड़ने पर काला धन मिलने पर 60 फीसदी पैसा भरना होगा।
• अगर छापा पड़ा और काले धन होने की बात स्वीकारी तो 90 फीसदी पैसा सरकार को देना पड़ेगा।

वहीं सरकार ने काले धन को सफेद करने वालों को भी चेतावनी दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंक में जमा सभी धन सफेद नहीं हो जाएगा। पैसे का हिसाब नहीं मिला तो काला धन माना जाएगा। कालेधन पर जानकारी देने के लिए ई-मेल तैयार किया गया है। [email protected] पर आप इसकी सूचना दे सकते हैं।

सरकार ने पैन कार्ड को लेकर भी सफाई दी है। उसने कहा है कि नया खाता खोलने में पैन अनिवार्य होगा। 1-2 महीने में सभी खातों को पैन से जोड़ा जाएगा। नया खाता खोलने के लिए पैन अनिवार्य होगा, लेकिन जन धन खातों के लिए पैन अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि कैश लिमिट पर आगे कुछ और कदम उठाए जाएंगे।