OPINION: यूपी में किसानों के लिए सरकार की अलग-अलग योजनाओं से आ रहे बदलाव

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले सात वर्षों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। किसानों को लोन से लेकर मुफ्त बिजली जैसी सौगात दी गई, जिससे प्रदेश के किसान देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका निभा सकें।

देश-विदेश में मिलेट्स का चलन काफी तेजी से बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार किसानों को मिलेट्स की खेती करने में काफी मदद कर रही है। सरकार ने इसे आगे बढ़ाने के लिए मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 4 से 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। योगी सरकार मोटे अनाज की बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लेकर आई है।

इस योजना के तहत सरकार सीडमनी, मिलेट प्रसंस्करण, पैकिंग, सह विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट्स और स्टोर की स्थापना करने जा रही है। सरकार के इस कदम से मिलेट्स को काफी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान संगठन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादन संगठन, उद्यमी, कृषक आवेदन कर सकते हैं। मिलेट्स मोबाइल आउटलेट या मिलेट्स स्टोर में से किसी एक के लिए आवेदन किया जा सकता है।

मिलेट्स बीज उत्पादन यानि सीडमनी के तहत कृषक उत्पादक संगठन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए 4 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। जिन लोगों ने 100 क्विंटल मिलेट्स के अलग-अलग बीज सही प्रक्रिया से निकालकर भंडारित किए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

मिलेट्स प्रसंस्करण और पैकिंग सह विपणन केंद्र के लिए कोराबीर और एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम तीन साल पुराने और एक करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले एफपीओ पात्र हैं। इसके तहत 47.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है।

मिलेट्स मोबाइल आउटलेट्स के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए और मिलेट्स स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान मिल सकता है। हालांकि इसके लिए वाहन और स्टोर होना जरूरी है। साथ ही आवेदक संस्था के बैंक खाते में 10 लाख रुपए होना जरूरी है।