झारखंड की सोरेन सरकार अबुआ आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर पीएम संचालित कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई हैं।

जिसके तहत शुकवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपारन सोरेन ने लाभार्थियों को योजना के तहत घर बनाने के लिए पहली किस्त सौंपी है। आइए जानते हैं क्या हैं ये झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना?
दरअसल, झारखंड सरकार अबुआ आवास योयजना के तहत राज्य के कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए तीन लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धातरित किया है। सोरेन सरकार ने इस अबुआ आवास योजना के तहत 4,107 करोड़ के खर्च को स्वीकृति दी गई है।
झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के अंतर्गत राज्य आने वाले तीन वर्षों में तीन कुल 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
गौरतलब है कि झारखंड सरकार की अबुआ योजना के तहत उन जरूरतमंद लोगों को घर नहीं दिया जाएगा जिन्हें पहले से पीएम आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। यानी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
झारखंड राज्य की इस सरकारी अबुआ आवास योजना में लोगों को बड़ा आवास दिय जाएगा इस योजना में पात्र लाभार्थियों को 2 लाख रुपये की लागत से 3 कमरों वाला मकान दिया जाएगा।
बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अबुआ आवास योजना के तहत 24,827 लाभुकों को घर बनाने के लिए पहली किस्त सौंपी है। प्रत्येक लाभार्थी को सीएम ने प्रति लाभुक आवास निर्माण के लिए पहली किस्त के तौर पर 30 हजार रुपये DBT के माध्यम से सौंपा है।


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