Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पर्वतीय इलाकों में शहरों के विकास और पलायन को लेकर अहम फैसला किया है। सरकार ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के तहत बन रहे रेलवे स्टेशन और इसके आसपास की क्षेत्रों को सुंदर शहर बनाने का फैसला किया है। धामी सरकार के इस फैसले पर मंत्रिमंडल की मोहर लग गई है। अब मास्टर प्लान बनाकर इन शहरों का विकास किया जाएगा।
मास्टर प्लान के क्रियान्वयन तक निर्माण कार्यों पर रोक
मास्टर प्लान की लागू होने तक रेलवे स्टेशन परिसर के 400 मीटर के दायरे में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले गए। इनमें पर्वतीय क्षेत्र का विकास, कर्मचारी, उद्यमियों, निर्धन परिवारों और युवाओं के हित के फैसले भी शामिल है।

मास्टर प्लान के तहत होगा विकास
उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ एमएस संधू के मुताबिक परियोजना के तहत शिवपुरी, सिराला, बयासी, चिलगढ़ मल्ला, ऋषिकेश श्रीनगर, तिलानी, मलेथा, धारी देवी, घोलतीर और गौचर में रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। बैठक में इन स्टेशनों की सीमा से 400 मीटर के भीतर सभी निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। सभी क्षेत्रों का विकास अब मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा।
बैठक में हुए यह फैसले
मंत्रिमंडल की बैठक में उद्यमियों और निर्धन परिवारों को लेकर भी अहम फैसले किए गए हैं। सभी औद्योगिक क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृत करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को अधिकृत किया गया है। उद्यमियों को अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्धन परिवारों को प्रतिमाह एक किलो आयोडीन युक्त नमक 8 रुपए की दर से उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में संघ लोक सेवा आयोग और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थियों को एक लाख रुपए सहायता राशि देने पर सहमति बनी है।
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