OPINION: योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी बना लघु,सूक्ष्म, मध्यम उद्योग स्थापना में नंबर-1

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी सरकार बड़ी संख्या बिजनेस लोन वितरित कर रही है।

योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 1.73 लाख करोड़ रुपए का लोन वित्त वर्ष 2023-23 तक उपलब्ध कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में उद्योग किस रफ्तार से चल रहा है उसकी तस्दीक इस बात से होती है कि प्रदेश में वर्तमान में सर्वाधिक 96 लाख एमएसएमई संचालित हो रहे है।

इसके जरिए तकरीबन दो करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। प्रदेश में बिजनेस को सरल और आसान बनाने के लिए सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर लगातार जोर दे रही है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है।

प्रदेश सरकार एमएसएमई के विकास के लिए वार्षिक ऋण का वितरण हर वर्ष बढ़ा रही है। वर्ष 2017-18 की बात करें तो योगी सरकार ने लोन वितरण का लक्ष्य 31330 करोड़ रुपए रखा था, जबकि इसके बदले 46594 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया। इसी तरह से 2018-19 में लक्ष्य 41402 करोड़ था जिसके बदले 57809 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया।

वर्ष 2019-20 में लक्ष्य 51809 करोड़ का था जिसके बदले 71081 करोड़ रुपए वितरित किए गए। 2020-21 में लोन वितरण का लक्ष्य 67759 करोड़ का था, जबकि 73765 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया। वहीं 2021-22 में लोन वितरण का लक्ष्य 72251 करोड़ था जिसके सापेक्ष 83067 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया।

2022-23 में लोन वितरण का लक्ष्य 783360 करोड़ रुपए रखा गया था जबकि इसके सापेक्ष में 150032 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया। वहीं 2023-24 में लोन वितरण का लक्ष्य 100815 करोड़ का रखा गया था जोकि दिसंबर 2024 तक 173336 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। तय लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में हर वर्ष लोन वितरण कहीं अधिक किए गए हैं।