Punjab News: कृषि मंत्री ने वाटरशेड प्रोजेक्ट के लिए दी 4 करोड़ की स्वीकृति, जानिए किन जिलों में होगा काम

Punjab News: पंजाब के भू और जल संरक्षण मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने राज्य के नीम-पहाड़ी कंडी क्षेत्र से सम्बन्धित पांच जिलों में 7 वाटरशेड-आधारित प्रोजेक्टों के विकास के लिए और खेती उत्पादन सुधार कामों के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां सौंपी। इन जिलों में यह प्रोजेक्ट कुल 80 करोड़ रुपए की लागत के साथ लागू किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जौड़ामाजरा ने भूमि रक्षा कंपलैक्स मोहाली में पांच जिलों होशियारपुर, पठानकोट, एसबीएस नगर, एसएएस नगर और रूपनगर की वाटरशेड कमेटियां, किसान उत्पादक संस्थाओं और स्वयं-सहायता समूहों के 100 से ज्यादा सदस्यों से मुलाकात भी की है।

मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के नौजवानों का ब्रेन-ड्रेन रोकने और सार्थक रोजगार मुहैया करवाने की बात भी दोहराई। ऐसे प्रोजेक्टों के द्वारा बेरोजगार नौजवानों, भूमि रहित, छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक मदद या हुनर विकास पर जोर दिया। जिससे वे स्थानीय स्तर पर अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

chetan singh jodmajra

मंत्री जौड़ामाजरा ने कृषि से सम्बन्धित पेशों जैसे डेयरी, सूअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी-पालन, मधुमक्खी पालन को विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कृषि से सम्बन्धित पेशे अपनाने से किसान को सालभर आमदनी के नियमित स्रोत मिलते हैं।

कमेटियों के प्रतिनिधियों के मुताबिक गांवों के समूह लोगों को भरोसे में लेकर कामों का चयन किया गया है। जिसमें जल-तालाब बनाना और नवीनीकरण करना, भूमिगत सिंचाई पाइपलाइन, बारिश के पानी की रिचार्जिंग, भूमि सुरक्षा और ड्रेनेज लाईन ट्रीटमेंट के काम शामिल हैं। इनके इलावा प्रोजेक्ट में कृषि के सहायक धंधों को उत्साहित करना और स्वयं-सहायता समूहों और भूमि रहित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

किसान उत्पादक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2023 में एक गांव के सिर्फ 30 सदस्यों से इस संस्था की शुरुआत की थी। यह अब बढ़कर 270 सदस्यों की हो गई है। जिसमें 15 गांवों का लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल शामिल है। वह लेमन ग्रास की काश्त और मंडीकरण, सरसों की काश्त और प्रोसेसिंग, बकरी पालन, सूअर पालन जैसी गतिविधियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाटरशेड प्रोजेक्टों का उद्देश्य बहुस्रोत प्रबंधन की साझा रणनीति से समूचे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। जिसमें खेती उत्पादन के सुधार करने के साथ प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन से लेकर रोजी-रोटी के साधन के कार्य शामिल हैं।

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