पंजाब के वित्‍त मंत्री हरपाल ने बैंकों को रोजागार से जुड़ी योजनाओं के तहत ऋण वितरण में पूरी ताकत झोंकने को कहा

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्‍य की सत्‍ता संभालने के बाद से लगातार लोक कल्‍याणकारी योजनाएं शुरू की और लोगों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही राज्‍य के लोग रोजगार से जुड़े और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है।

इसी क्रम में पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को बैंकों को राज्य में रोजगार पैदा करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से विभिन्न योजनाओं के तहत पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और राज्य के अन्य बैंकों से ऋण वितरण पर पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया है।

पंजाब के वित्त मंत्री ने ये बात पंजाब भवन के राज्यसभा सांसद और वित्त पर संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ लीड बैंक पीएनबी और अन्य बैंकों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

बैठक में ये जानकारी दी गई कि लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) एससी/एसटी समुदायों और महिलाओं, युवाओं द्वारा स्टार्टअप और माइक्रो को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजनाओं पर उचित जोर देकर मार्च 2024 तक पंजाब में स्टार्टअप के लिए मुद्रा और अन्य ऋण के वितरण के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। ।

पंजाब में ये बैठक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत स्व-रोज़गार और स्टार्टअप के लिए इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की मात्रा का पता लगाने के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को युवा उद्यमियों को 50,000 से 2 करोड़ रुपये तक का ऋण देना चाहिए।