भोपाल समेत इन 5 शहरों में चलेंगी पीएम ई-बसें, PPP मॉडल पर शुरू होगी वायुसेवा

MP News: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 27 फरवरी को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। इस बैठक में सीएम यादव ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि पीपीपी मॉडल पर पर्यटन विमान सेवा शुरू की जाएगी।

सरकार द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन किए जाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन दिया। तो वहीं, पीएम ई-बस योजना के अंतर्गतप्रदेश के 6 जिलों में ई-बसों का संचालन किया जाएगा।

6 नगरीय निकायों के लिए 552 ई-बस
मंत्रि-परिषद द्वारा शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रदेश में संचालन का अनुमोदन किया। पीएम ई-बस योजना के अंतर्गतप्रदेश के 6 नगरीय निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर) में 552 शहरी ई-बसों का पीपीपी मॉडल के आधार पर संचालन किया जायेगा।

योजना में Payment Security Mechanism (PSM) के लिए स्वीकृति के साथ State Level Steering Committee (SLSC) को योजना के लिये स्वीकृतियां, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के लिये 1100 करोड़ रूपये स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा 800 करोड़ रुपए लागत से स्वीकृत "मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना" का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। योजना की स्वीकृत अवधि को 02 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 03 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जायेगी।

मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने नेशनल कमीशन फॉर एलाईड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने की स्वीकृति दी है। निर्णय के अंतर्गत मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए उसके अधीन क्रियाशील मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का भी विघटन किया गया है। मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की परिसंपत्तियो, कार्यरत अमला, दायित्वों आदि का हस्तांतरण मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल में करने की स्वीकृति दी गई है।