OPINION: योगी सरकार की इन 5 योजनाओं से बदली तस्वीर, हर वर्ग को मिल रही है मदद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के साथ समाज के हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाया जा सके।

सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम का उसर जमीन पर स्पष्ट तौर पर देखने को भी मिल रहा है। प्रदेश में तकरीबन 5 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है और इससे समाज के अलग-अलग वर्ग से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं को पेंशन

योगी सरकार प्रदेश में बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की मदद के लिए पेंशन योजना चला रही है। प्रदेश सरकार 98.28 लाख लोगों को 1000 रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर देती है। यह पेंशन महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को दी जाती है। इस योजना का मुख्य आधार लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के साथ आजीविका का इंतजाम करना है।

मुफ्त कोचिंग की सुविधा

उत्तर प्रदेश में जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेना चाहती हैं, सरकार उनकी मदद कर रही है। सरकार की ओऱ से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन, ऑफलाइन कोचिंग का संचालन कराया जा रहा है। इसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत चलाया जा रहा है। इसका लाभ 15000 से अधिक अभ्यर्थियों को मिला है, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है।

स्कॉलरशिप योजना

छात्रों की शिक्षा में मदद करने के लिए योगी सरकार प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को चला रही है। योगी सरकार की ओर से दलित वर्ग के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना का लाभ 2551712 बच्चों को फायदा मिल चुका है। सरकार इस योजना पर अभीतक 590 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके साथ ही एसटी समुदाय के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सरकार स्कॉलरशिप योजना चला रही है। इस योजना का लाभ 6659174 छात्रों को मिल चुका है।

कुष्ठ रोग पेंशन

सरकार की ओर से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए भी खास पेंशन योजना चलाई जा रही है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सरकार मासिक पेंशन देती है। प्रदेश में 11208 ऐसे कुष्ठ रोग के मरीज हैं जिन्हें सरकार की ओर से हर माह 3000 रुपए की पेंशन दी जा रही है।

सामूहिक विवाह योजना

गरीब तबके की मदद के लिए सरकार की ओऱ से सामूहिक विवाह योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ अभी तक 3.10 लाख जोड़ों को मिल चुका है। सरकार की ओर से मिलने वाली ग्रांट को 35 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया गया है।