OPINION: पंजाब में किसानों की मददगार मान सरकार, प्रदेश में विकास की नई रफ्तार

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में प्रदेश की सरकार किसानों के हित में कई बड़े कदम उठा रही है। सरकार की ओर से उठाए जा रहे इन कदमों का असर जमीनी स्तर पर नजर भी आ रहा है। किसानों के लिए प्रदेश सरकार स्वै घोषणा स्कीम ला रही है, इसके जरिए प्रदेश में बिजली खपतकारों का लोड़ बढ़ाने की योजना है।

प्रदेश सरकार किसानों के लिए इस खास स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत खेतीबाड़ी ट्यूबवेल की मोटरों का लोड बढ़ाने के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज बिल्कुल नगण्य कर दिया गया है। पहले सरकार 4750 रुपए इसक लिए लेती थी लेकिन अब सिर्फ 25 रुपए लिए जाएंगे। वहीं सिक्योरिटी के तौर पर 400 रुपए की जगह 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर कर दिया गया है।

प्रदेश सरकार की इस पहल की वजह से ना सिर्फ घरेलू बल्कि व्यापारिक खपतकारों को भी लोड बढ़वाने में सर्विस कनेक्शन चार्ज सिर्फ आधा देना होगा। खुद मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वह इस योजना का
अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

यही नहीं प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 9330 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। मृदा संरक्षण के लिए 194 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जबकि सिंचाई और भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है।

भगवंत मान सरकार एक तरफ जहां कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम कदम उठा रही है तो दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने 16987 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है जोकि शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को बेहतर करने में मदद करेगी।

शिक्षा के साथ प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को भी बरकरार रखने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार की प्रतिबद्धता उसके बजट में भी नजर आ रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के लिए 10534 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है।

यह प्रदेश सरकार के कुल बजट का तकरीबन 7.2 फीसदी है। गौर करने वाली बात है कि सरकार ने दो लाख करोड़ से अधिक का बजट हाल ही में विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा।