MP News: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही राज्य की मोहन यादव सरकार अपनी जिम्मेदारियों के कामों को और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और उसमें उन्होंने अफसरों को जनता की सुरक्षा और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों पर तेजी से अमल के निर्देश दिए हैं।
एक कल्याणकारी सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी तरह से शासन-प्रशासन का काम चलता रहे। बल्कि, उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से चले, जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक बेखौफ होकर और बिना किसी परेशानी के जीवन जी सकें।

जनहित के काम में सजग एमपी सरकार
कई बार जब सरकारें ढीली पड़ जाती हैं तो समाज में एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने लगती है। एक जिम्मेदार सरकार का काम है कि वह ढीली न पड़े और जनहित के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहे। एमपी की मोहन यादव सरकार ने उसी दिशा में कुछ ठोस पहल की है।

कानून और व्यवस्था के लिए समर्पित मोहन यादव सरकार
कानून और व्यवस्था को लेकर हुई अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सड़कें जो बनी हुई हैं, वह जनता की सुविधाओं के लिए है, न कि धार्मिक कार्यों, जैसे कि नमाज और अन्य गतिविधियों के लिए।
इसलिए सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये सारी चीजें सड़कों पर या सड़कों के किनारे कतई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर भी सरकार सख्त है और नियमों में किसी तरह की ढिलाई के लिए तैयार नहीं है।

कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। एक जिम्मेदार प्रदेश सरकार का पहला कर्तव्य है कि राज्य का हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायतें दी हैं और अधिकारियों से कहा है कि वह रात में पुलिस थानों का औचक निरीक्षण करें।
महिलाओं के खिलाफ अपराध और साइबर क्राइम को लेकर सख्त है एमपी सरकार
महिलाओं के खिलाफ अपराध हमारे समाज में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। लेकिन, मध्य प्रदेश सरकार इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों में अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही साइबर क्राइम रोकने के लिए भी वह फौरन कार्रवाई चाहते हैं।

अपराध रोकने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर
उन्होंने अपराध के लिए कुख्यात जगहों पर सीसीटीवी लगाने को भी कहा है। यहां तक कि अगर ग्रामीण इलाकों में भी आवश्यकता है तो अपराध पर नियंत्रण के लिए इस तकनीक को अपनाने के निर्देश दिए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस-प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसके लिए जरूरी है कि उनका मनोबल बना रहे। इसी को देखते हुए सीएम यादव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने को भी कहा है।

जब एक प्रदेश की सरकार जनता की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को लेकर इतनी सक्रिय रहती है तो वहां बाकी चीजें खुद ब खुद बेहतर होने लगती हैं। क्योंकि, डर के माहौल में विकास भी संभव नहीं है और प्रगति तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब समाज में भय मुक्त माहौल कायम रहे।
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