OPINION: तेज गति से विकास सुनिश्चित कर रही है मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश सरकार राज्य को औद्योगिक रूप से संपन्न करना चाहती है। उद्योगों से आर्थिक समृद्धि ही नहीं आती, ये रोजगार के सबसे बड़े स्रोत भी होते हैं।

शायद यही वजह है कि एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है।

उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं
इसी वजह से राज्य सरकार की ओर से उज्जैन में 1 मार्च से दो दिवसीय इंवेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए काफी संभावनाएं हैं।

अलग-अलग जिलों में भिन्न उद्योगों पर फोकस
जाहिर है कि उद्योग स्थापित होने का मतलब है कि प्रदेश का तेज गति से विकास सुनिश्चित होगा। इसी वजह से मध्य प्रदेश शासन की ओर से राज्य के प्रत्येक जिलों के लिए अलग-अलग तरह के उद्योग स्थापित करने की पहल शुरू की गई है।

क्षमता के मुताबिक उद्योग स्थापित करने की योजना
मुख्यमंत्री का साफ मानना है कि अगर किसी गांव में उद्योग स्थापित होने की संभावना है तो उसपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार की मंशा साफ है।

जहां फूड इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, वहां उसी से जुड़े उद्योग स्थापित हों; और जहां खनन से जुड़े उद्योग की संभावनाएं हैं, वहां उसी तरह के उद्योगों पर फोकस रखना चाहिए।

उज्जैन में इंवेस्टर समिट आयोजित करने का इरादा भी यही है। राज्य सरकार चाहती है कि पूरे प्रदेश में उद्योग स्थापित हों और बड़े उद्योगपति आकर देखें कि कहां किस तरह के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

एमपी सरकार उद्योगों के लिए हर मुमकिन सुविधा देने को तैयार
एमपी सरकार पूरी तैयारी के साथ उद्योगपतियों को बुला रही है। उद्योग लगाने के लिए वह जहां भी इच्छा जाहिर करेंगे, राज्य सरकार उन्हें वहां तत्काल भूमि, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगी।

25 से ज्यादा उद्योगों को तत्काल हरी झंडी मिलने की उम्मीद
माना जा रहा है कि 25 से ज्यादा उद्योग स्थापित किए जाने की शुरुआत तो तुरंत ही हो जाएगी। एमपी में उद्योग लगाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ समेत अन्य प्रदेशों से भी उद्योगपति उज्जैन पहुंच रहे हैं।

मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां धार्मिक पर्यटन की भी असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं। इसलिए मोहन यादव सरकार का ध्यान इससे जुड़े उद्योगों पर भी है। साथ ही साथ फिल्म उद्योग स्थापित करने की ओर भी सरकार का ध्यान दे रही है। मतलब आने वाले वर्षों में राज्य में काफी बदलाव देखने को मिल सकती है।