OPINION: श्रमिकों के कल्याण के लिए हर तरह से समर्पित है मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने श्रमिकों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। राज्य सरकार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे श्रमिकों की न सिर्फ आमदनी बढ़े, बल्कि उनका जीवन और भी ज्यादा आसान और बेहतर हो, ताकि वह भी सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस बात पर खास जोर दिख रहा है कि राज्य और देश के विकास में अनमोल योगदान देने वाला श्रमिक वर्ग का जीवन भी खुशहाल रहे, उन्हें तंगहाली का जीवन न जीना पड़े और समाज के अन्य वर्गों के साथ ही उनकी जींदगी भी गतिशील बनी रहे।

श्रमिकों के साथ खड़ी है मोहन यादव सरकार
इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने रविवार को श्रमिकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का एलान किया है।

मतलब, साफ है कि जो मजदूर अपने जीवन को समय के साथ गतिशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए हाथ बढ़ाने को तैयार है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मजदूरों के कल्याण के लिए हर तरह से सोच रही है एमपी सरकार
इतना ही नहीं मोहन यादव सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की भी घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश में अकुशल श्रमिकों 11,450 रुपए मासिक मजदूरी मिलेगी।

वहीं एमपी में अब अर्द्ध-कुशल मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 12,446 मासिक कर दी गई है, जबकि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी अब बढ़ाकर 9,160 रुपए कर दी गई है।

कल्याणकारी राज्य का प्रतीक बन गई है मध्य प्रदेश सरकार
एक कल्याणकारी राज्य का मतलब ही यही है कि वह समाज के सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखे और जो जितने जरूरतमंद हैं, उनकी उसी के अनुसार सहायता करे।

जब एक सरकार अपनी नीति को इस आधार पर तय करने लगती है, तभी सही मायने में प्रदेश और देश की तरक्की सुनिश्चित हो पाती है।

श्रमिकों के हर संकट में हाथ बढ़ाने को तैयार है राज्य सरकार
अभी तक राज्य में अगर किसी मजदूर की मौत हो जाती थी या किसी वजह से शारीरिक अपंगता आ जाती थी तो उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान था।

लेकिन, अब मोहन यादव सरकार ने उसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। राज्य सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के लाखों मजदूरों के जीवन में बदलाव का आधार तैयार हो सकता है।