दिल्ली सोलर पॉलिशी की अधिसूचना जारी, योजना में क्या है खास? जानिए

दिल्ली सोलर नीति को लेकर केजरीवाल सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। स्कीम के तहत सरकार की ओर से बिजली की खपत को कम करने के साथ सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पॉलिसी के तहत अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगाकर अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। स्कीम के तहत सोलर पैनल लगवाने वालों का 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत शून्य हो जाएगी।

इस साल 29 जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी की घोषणा की थी। करीब एक महीने के इंतजार के बाद एलजी से मंजूरी मिली और अब यह पॉलिसी लागू कर दी गई है। स्कीम को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद ऊर्जा मंत्री आतिशी मार्लेना ने इसको लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली की खपत 50 प्रतिशत कम करना है, यानी दिल्ली बिजली के लिए 50 प्रतिशत सोलर एनर्जी पर निर्भर होगी।

क्या है स्कीम?
दिल्ली सोलर नीति के तहत सोलर पैनल में आनने वाला खर्च अगले चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। अगर उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है। उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है। अगर वो उपभोक्ता दो किलोवॉट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाता है, तो उसे लगाने में 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपये बचने लगेंगे। इसके अलावा, दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपये जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी। इससे उस उपभोक्ता को 700 रुपये हर महीने अतिरिक्त आय होगी।