पंजाब में संशोधित उत्पाद शुल्क नीति से अगले वित्त वर्ष आएगा 10145.95 करोड़ का राजस्व

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रदेश की नई उत्पाद शुल्क नीति को लेकर कहा कि यह प्रदेश में ऐतिहासिर राजस्व संग्रम के लक्ष्य को हासिल करेगी। चीमा ने कहा कि आगामी एक्साइज पॉलिसी 2024-25 में 10145.95 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शराब व्यापार नीति में स्थिर सुधार के लिए अहम संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। नई उत्पाद शुल्क नीति को लेकर वित्त मंत्री नेकहा कि खुदरा बिक्री लाइसेंस को ड्रॉ के जरिए आवंटन दिया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में जो सुधार किए गए हैं विभाग उसे भी आगे जारी रखेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि लाइसेंस को रणनीति के तहत कम किया गया है। लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समायोज्य लाइसेंस शुल्क पेश के प्रस्ताव को पेश किया गया है। ग्रुप साइज को 2024-25 में कम करके 35 करोड़ रुपए कर दिया गया है, इसमे 15 फीसदी ऊपर-नीचे हो सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि समायोज्य लाइसेंस शुल्क को को प्रति 200 रुपए प्रति लीटर के तौर पर लगाया गया है। वहीं बियर पर प्रति 50 रुपए का शुल्क लगाया गया है। अतिरिक्त राजस्व जुटाने और देशी शराब की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में देशी शराब का कोटा पिछले वर्ष की तुलना में 3% यानी 8.286 करोड़ प्रूफ लीटर बढ़ाया गया है। इसके अलावा 2024-25 में देशी शराब की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।