MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार कर्मचारियों की नाराजगी दूर करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 7 से 8 फीसदी तक डीए बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फरवरी में राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे लेखानुदान में इसके वित्तीय प्रावधान किया जा रहे हैं। इस तरह राज्य सरकार कर्मचारियों की लंबे समय से जारी मांग को पूरा करने जा रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा लाया जा रहा लेखानुदान करीब 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए का होगा। इसमें खर्च के अनुमान के आधार पर 4 महीने के लिए विभागवार राशि का आवंटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा और 19 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा। सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही वित्त विभाग ने लेखानुदान की तैयारी भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बजट सत्र में राज्य सरकार कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने के लिए लेखानुदान में वित्तीय प्रावधान करने जा रही है।

मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों का डीए मार्च 2025 तक 14 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 56 फीसदी हो जाएगा। राज्य में तकरीबन साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को अभी 42 फीसदी डीए मिल रहा है। यह केंद्र सरकार की तुलना में चार फीसदी कम है। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश का चार माह का खर्च चलाने के लिए लेखानुदान पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का बजट जुलाई माह में लाया जाएगा। लेखानुदान तैयार करने के बाद इसका मुख्यमंत्री यादव के सामने प्रेजेंटेशन किया जाएगा। सीएम के सुझाव के अनुसार इसमें संशोधन कर इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
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