MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव की सरकार साइबर अटैक की घटनाओं से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजोरा ने मंगलवार को नगरीय विकास एवं आवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइबर पुलिस, राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और सूचना अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में साइबर अटैक को रोकने तथा इसे लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में जलकर, संपत्ति कर सहित अन्य कर जमा करने के लिए लागू ई-नगर पालिका पोर्टल पर साइबर अटैक के बाद यह फैसला किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिए ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। इसके जरिए भोपाल नगर निगम को छोड़कर 412 निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स, मैरिज सर्टिफिकेट, वॉटर कनेक्शन बिल भुगतान तथा ट्रेड लाइसेंस सहित कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 21 दिसंबर को ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर पर साइबर अटैक हुआ था।

इस साइबर अटैक की घटना को देखते हुए गृह विभाग ने प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर रोकथाम और उपायों पर कार्य योजना बनाने का फैसला किया है। ई-नगर पालिका पोर्टल पर साइबर अटैक की वजह से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सभी सर्वरों तथा अन्य नेटवर्क को बंद कर दिया गया था। अब इसकी जांच की जा रही है।
बैठक में सभी विभागों के कार्यालय में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति, विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत संचालित वेबसाइट और पोर्टल के डोमेन नेम पंजीयन, साइबर सुरक्षा की ऑडिट की प्रक्रिया और स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी।


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