कैबिनेट बैठक में CM मोहन यादव ने लिए कई अहम निर्णय, सिंचाई क्षेत्र में कई योजनाओं को दी स्वीकृति

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 27 फरवरी को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सीएम यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मन्दसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट, जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति दी गई।

इतना ही नहीं, मंदसौर जिले में 60 करोड़ 3 लाख रुपए लागत की ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 3550.53 हेक्टेयर) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इसी प्रकार राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 4666 करोड़ 66 लाख, (सैंच्य क्षेत्र 1,51,495 हेक्टेयर) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

कैबिनेट बैठक में सीधी जिले में 4167 करोड़ 93 लाख रुपए लागत की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस परियोजना की स्वीकृति दी गई। साथ ही, प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा के लिए निर्धारित सूचकांक के बंधन से छूट दी गई। परियोजना से रीवा, मऊगंज, सीधी, एवं सिंगरौली जिले के 663 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद ने सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना (अपर वैनगंगा) के नहरों की विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) के कार्य के लिए 332 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। ईआरएम के कार्य पूरा होने पर 11 हजार 450 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद ने बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत बहुती नहर को भारत सरकार की Modernization of command area development work (MCAD) अंतर्गत लागत 1146 करोड़ 34 लाख रुपए के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है।

अन्य निर्णय
-मंत्रि-परिषद द्वारा 'स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन' के सबंध में किये जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के लिए "मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग" गठित करने की स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, आयोग का स्वरूप, वेतन/ भत्ते, प्रशासनिक संरचना तथा वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी।

- मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।