MP Budget 2024: कर्मचारियों को मिलेगा 4 प्रतिशत DA, जानिए और क्या-क्या प्रविधान किया मोहन सरकार ने

MP Budget 2024: मोहन यादव सरकार ने आज (12 फरवरी) 1,45, 229 करोड़ रुपए का पहला अंतरिम बजट यानी लेखानुदान पेश किया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा में लेखानुदान पेश किया। इस बजट में समाज के सभी वर्गो के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

विधानसभा में आज पेश किए गए इस बजट में चार जाति गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारियों और पेंशनर के लिए चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रविधान किया गया है। एक अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं के लिए 9438 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

अंतिरम बजट पेश करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने, औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने, और संशोधित नीतियों के अनुरूप अनुदान देने के लिए भी राशि का प्रावधान किया जा सकता है।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं चलती रहे इलके लिए लेखानुदान लाया जा रहा है। मोहन सरकार ने इस बजट में किसानों का भी विशेष ध्यान रखा है। मोहन सरकार ने किसानों को ब्याज रहित ऋण देने के साथ-साथ स्थाई विद्युत पंप पर अनुदान देने का भी प्रवधान बजट में रख है। सरकार ने कृषक मित्र योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए 9593 करोड़ रुपए किसान कल्याण विभाग को दिए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सड़क, औद्योगिक कारिडोर निर्माण और एक्सप्रेस वे को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी को 4098 करोड़ रुपये दिए गए हैं। स्वस्थ मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए एयर एंबूलेंस सेवा आरंभ की जाएगी। आदिवासी विकास के पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए 23 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना को जमीन पर उतारने के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण के बजट में 7500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

मोहन सरकार ने प्रसूति सहायता योजना के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, अंतरिम बजट में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी सरकार ने समान प्राथमिकता दी है। शहरी विकास के लिए 6143 और गांव के विकास के लिए 6314 करोड़ रुपये चार महीने में खर्च किए जाएंगे।