81 लाख किसानों को CM मोहन यादव ने दीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पहली किस्त

MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज टीकमगढ़ जिले के छिपरी में 81 लाख किसानों को 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' की सौगात दी। सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 2024-25 की पहली किस्त ट्रांसफर की। सीएम यादव ने राज्य के 81 लाख किसानों के खातों में 1630 करोड़ जमा किए।

आपको बता दें कि 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' की शुरुआत 22 सितंबर 2020 को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत 4,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से राशि पाने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है। उन्हें ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का फायदा मिलता है। इस प्रकार, मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से सालाना 12,000 रुपये मिलते हैं।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। बजट में अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5510 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 5 एचपी तक के कृषि पंपों/थ्रेसर को मुफ्त बिजली आपूर्ति की प्रतिपूर्ति और एमपीवीएम द्वारा एक लाइट कनेक्शन के लिए 2475 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए 2001 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री कृषक फसल खरीद सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन के दौरान कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। आवश्यक दस्तावेजों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पंजीकरण नंबर शामिल है।

मोहन सरकार की इस पहल का उद्देश्य मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समय पर वितरण और पर्याप्त धन मुहैया कराकर, राज्य सरकार कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।