हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण चौकीदारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है। इसके लिए हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सभी ग्रामीण चौकीदारों को लाभ होगा।
इसके साथ ही खट्टर सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमे बकाया जल शुल्क के अधिभार को माफ करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में 372.13 करोड़ रुपए का बकाया है। ऐसे में कैबिनेट ने बकाया जल शुल्क सहित अधिभार को माफ करने का फैसला लिया है।

वहीं दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी खट्टर सरकार ने राहत देने का काम किया है। प्रदेश में दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। उन्हें पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से तंगी के दौर से गुजर रहे लोगों को दुर्लभ बीमारियों का इलाज कराने में काफी मदद मिलेगी।
वहीं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए इको टूरिज्म की विकास नीति को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में भी संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही समाज के हर वर्ग के लोगों इसका लाभ मिलेगा।


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