महाराष्ट्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी है। इस पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के 26000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने जा रहा है। सीएम शिंदे की सरकार ने इसके तहत नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है।
शिंदे सरकार ने 26 हजार राज्य कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी में कहा गया कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया गया है। महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से 26 हजार सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

इसके तहत सीएम ने महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 6 महीने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया है। स्कीम के तहत आवेदन जमा करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को दो महीने का समय दिया है।
सीएम शिंदे ने राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में एक बयान देते हुए शिंदे ने कहा कि अगर कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा और इस राशि का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। राज्य में एनपीएस एक अप्रैल, 2015 से लागू की जा रही है।
बता दें कि महारास्ट्र राज्य में 13.45 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से 8.27 लाख के लिए एनपीएस लागू है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मार्च, 2023 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने एक नवंबर, 2005 और उसके बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए स्थायी वित्तीय राहत प्रदान करने के उपायों पर विचार किया है।


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