मध्‍य प्रदेश: मोहन सरकार की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति में संशोधन को दी मंजूरी, जानें क्‍या मिलेगा लाभ

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ मोहन यादव की कैबिनेट ने बुधवार को स्‍टार्टअप संसोधन संबंधी प्रस्‍ताव को सर्वसम्‍मति से मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में स्‍टार्ट नीति में संसोधन का प्रस्‍ताव आज प्रस्‍तुत किया गया था।

बता दें स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति राशि दिए जाने का प्रवधान किया गया है।

सीएम डॉ मोहन यादव ने बताया कि राष्‍ट्रीय स्‍तर के सम्‍मेलन में भाग लेने पर 50 हजार रुपये की प्रदेश सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर डेढ़ लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति किए जाएगा।

बता दें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने यह प्रस्‍ताव रखा था कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जाए।
मुख्‍यमंत्री की अध्‍यक्षता में हुई इस बैइक में विभागीय जांच संबंधी कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए। कैबिनेट बैठक में रीवा में सुपर स्पेशिलटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए लगभग 164 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

इस बैठक में मुख्‍यमंत्री डॉ मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मध्यप्रदेश को 10,405 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आभार जताया।

सीमए मोहन ने कहा पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना लगभग दो दशक से लंबित थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से अब मूर्त रूप ले सकेगी। उन्‍होंने बताया कि इस परियोजना से मध्‍य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे।