मध्य प्रदेश: खाद्यान्न देने में अब नहीं होगी आनाकानी, FCI को लेकर मोहन सरकार का सख्त आदेश

कीट लगा खाद्यान्न रखने, सेंट्रल पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न देने में आनाकानी करने, समय पर न खोलने सहित अन्य गड़बड़ियों के कारण सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 176 गोदामों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। जबलपुर के गोदामों में गुणवत्ताहीन धान पाए जाने के मामले को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

मध्य प्रदेश में कीट लगा खाद्यान्न रखने, सेंट्रल पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न देने में आनाकानी करने, समय पर न खोलने सहित अन्य गड़बड़ियों के कारण सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर 176 गोदामों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक खाद्यान्न के सेंट्रल पूल में समय पर डिलीवरी ना होने पर खराब होने आशंका बढ़ जाती है। जिसके भार राज्य सरकार के ऊपर आता है। इस तहत की अनदेखी के मामले सामने आने पर सरकार ने 176 गोदामों पर प्रतिबंध लगाए हैं।

बता दें कि जबलपुर के गोदामों में गुणवत्ताहीन धान पाए जाने के मामले को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है।

बता दें कि भारतीय खाद्य निगम ने ऐसे गोदामों की सूची देते हुए इनमें उपार्जन केंद्र न खोलने और भंडारण नहीं करने के लिए निर्देशित किया था। जिसके बाद राज्य भंडार गृह निगम ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा कि वर्ष 2024-25 में गेहूं उपार्जन के दौरान उन गोदामों में न तो उपार्जन केंद्र खोले जाएं और न ही भंडारण किया जाए, जिन पर भारतीय खाद्य निगम ने आपत्ति जताई।