OPINION: MP के विकास की नई इबारत केन-बेतवा लिंक परियोजना, मोहन सरकार का प्लान सक्सेसफुल

मध्य प्रदेश इन दिनों केन-बेतवा लिंक परियोजना की मदद से विकास के नए इतिहास को लिख रहा है, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 24,293 करोड़ 24 लाख के काम को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, इस लिंक परियोजना से किसानों को भी बेहतर फायदा होने की संभावना जताई जा रही है।

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने केन - बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत कार्यों के लिए ₹ 24,293 करोड़ 24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के पूरा होने से 10 लाख 62 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा तथा 62 लाख लोगों को सहज तौर पर पीने का पानी के साथ ही इससे बुंदेलखंड में सूखे की समस्या खत्म होगी तथा विकास और प्रगति के नए द्वार खुलेंगे।

हाल ही में 17 जिलों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित ग्रामों के लिए प्रचार रथ रवाना किये थे। हर घर हर खेत जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाली पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना 1613 ग्रामों के सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार बनी है। इसी के अंतर्गत जन-जागरण के कार्यक्रम विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित करने के लिए 30 प्रचार रथ मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर उज्जैन, इंदौर, धार, आगर-मालवा व शाजापुर जिलों के लिए रवाना किए गए थे।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से लाभान्वित शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, भिंड, इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर जिलों में 1613 गांवों को 3.37 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है, व मालवा चंबल क्षेत्र के तीन लाख से अधिक परिवार इस योजना से पेयजल, सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण व कृषकों की आय बढ़ने से लाभान्वित हो रहे हैं।

इसी के अंतर्गत, उज्जैन जिले में इस योजना से ग्रामीणों को प्राप्त होने वाले लाभों व जन-जागरण के लिए 12 प्रचार रथ विभिन्न ग्रामों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर कार्यालय से रवाना किय किए गए थे। इस योजना की लागत रुपए 35000 करोड़ है व इससे लाभान्वित तीन लाख से अधिक परिवार है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये जाने वाले कार्यों के लिये लागत राशि 24,293.24 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

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