झारखंड सरकार जरूरमंदों को दे रही है मुफ्त आवास, जानिए "अबुआ आवास योजना" की डिटेल

Jharkhand: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से घर विहीन या कच्चे घरों में रह रहे निर्धन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना चलाई जा रही है। सोरेन सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी अहर्ताधारी नागरिक पक्का आवास से वंचित नहीं रह पाए।

झारखंड सरकार इस संदर्भ में विशेष पहल करते हुए इसके विशेष कैंप आयोजित कर रही है। डीपीआरओ अविनाश कुमार के मुताबिक कि अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में 'आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार' से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, चलंत बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जमीन के दस्तावेज की फोटोकॉपी, पारिवारिक विवरणी, मोबाइल नंबर इत्यादि के साथ योग्य हितग्राही संबंधित बीडीओ के पास प्रविष्टि दे सकते हैं। यह योजना 100 % राज्य सरकार से संपोषित होगी।

मिली जानकारी के मुताबिक आवास के लिए स्थानीय सामग्री और डिजाइन का उपयोग करते हुए तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाना है, जिसमें साफ़ रसोईघर भी शामिल है। परिवार की महिला के नाम पर रजिस्ट्रेशन त किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

प्रति इकाई आवास की सहायता राशि चार किश्तों में कुल दो लाख रुपये दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ शौचालय निर्माण के लिए मदद का प्रावधान है। आवास के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अतिरिक्त मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है।

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