Haryana News: हरियाणा सरकार 40 हजार लाभार्थियों को देगी आर्थिक सहायता, इस योजना में मिलेगी 80 हजार की मदद

Haryana News: हरियाणा में अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में प्रदेश की 40000 से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना में आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर रखा है। इस योजना में लाभार्थियों को अब तक मदद का इंतजार है। अब आला अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों के सत्यापन के बाद उन्हें उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपए देने का फैसला किया है।

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को सरकार जल्द ही राहत देने जा रही है। चुनावी मौसम में सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करने के बाद उनके बैंक के खातों में मकान की मरम्मत के लिए 80-80 जारी किए जाएं। ताकि उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े।

आचार संहिता लागू होने से पहले ही सभी लाभार्थियों को राहत देने की तैयारी है। जिले के सभी अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची सौंपकर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत उन गरीबों को मदद दी जाती है। जो अपने मकान की मरम्मत नहीं कर पाते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति या बीपीएल कार्ड धारकों को उनके घर की मरम्मत के लिए एक मुश्त 80-80 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हरियाणा में इस योजना का लाभ उठाने के लिए 40000 से अधिक लाभार्थियों ने आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर रखा है। इस योजना में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता का इंतजार है। प्रदेश के अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों के सत्यापन के बाद उन्हें 80-80 हजार रुपए देने का फैसला लिया है।

इसके लिए जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, बीडीपीओ को लाभार्थियों की सूची सौंपकर लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी अधिकारियों को 200 लाभार्थियों की सूची सौंपी गई है। अधिकारी मौके पर जाकर सभी नियमों का भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौपेंगे। इसके बाद विभाग की ओर से जो लाभार्थी सही पाए जाएंगे। उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपए डाले जाएंगे।

इस योजना में पहले जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी लाभार्थियों का सत्यापन करने के बाद राशि उनके खातों में डालते थे। कई लाभार्थी एक मुश्त फंड देने में भ्रष्टाचार की शिकायत करते थे। अब अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के बाद राशि जारी होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।